Friday, December 11, 2009

Sketches: Voices from the Fin de siècle



Chandrakant Kashyap sent me the following email:
"your blog post reminded me of some of your sketches that i have. So sending them and i hope you will find them useful."


Naturally I had forgotten all about these sketches, all of which were drawn at the Fin de siècle.

Many thanks to Chandrakant for having carefully preserved them all these years- given the upheavals my own life has gone through during this past decade, I know I certainly couldn't have!- and for sending them to me now when finding time to sketch, or even scribble, seems like an almost inconceivable luxury.









Read More (आगे और पढ़ें)......

Monday, November 02, 2009

AJIT JOGI AT THE LBSNAA, c. 1969




The Lal Bahadur Shashtri National Academy of Administration (LBSNAA), incubator of Union and Central services officers all across the nation and abroad, completed its 50th anniversary this year. A CD of archival photographs has been released to commemorate the occasion.

While browsing through the CD, I was pleasantly surprised to spot Papa in at least 5 of the 50 photos it contains. He was enrolled as an Indian Administrative Service (IAS)-trainee at the LBSNAA way back in 1969-70. And from what I've been told about him by his batchmates- including, most recently, His Excellency the Governor of Chhattisgarh, Mr Narasimhan- Papa was already showing symptoms of where he was headed: he made something of a record by serving three consecutive terms as President of the Academy's Mess Committee (the only elected office among trainees), topped his class in equestrian sports (horse riding, polo etc.) and shooting, and scandalized everybody by inviting the then very young- and if the photos are anything to go by, very pretty- Odissi danseuse, Ms. Sonal Mansingh, to dine at the high-table, which had thus far played host to only those above the age of 65. These photos, I believe, convey the joie de vivre of that time.

Many thanks to Mr. Gaurav Dwivedi, Deputy Director of LBSNAA, and Dr. Alaudin Farishta, our family doctor, for making the CD available. To download these photos, please visit my Gallery.








Read More (आगे और पढ़ें)......

Saturday, October 17, 2009

An Interview with An Advocate: एक वकील से साक्षात्कार


The Editorial Board of the daily, Chhattisgarh Watch, led by its erudite editor, Mr Ramavtar Tiwari, interviewed me recently on various aspects of my life. The interview was published in its edition of 6.10.2009. It is reproduced here with his very kind permission.

अमित जोगी का नाम एक समय खासा चर्चित रहा है. विवादों और संघर्षों का अमित के साथ चोली-दामन का साथ रहा है. एक समय वे प्रदेश में शक्ति के दूसरे केंद्र के रूप में जाने जाते थे. उस दौर में अमित की तूती बोलती थी, यह कहना गलत नहीं होगा. हालांकि इन बातों से वे इनकार भी करते हैं. श्री जोगी के पास स्पष्ट सोच है और वे अपनी बातों को बड़े सलीके से रखते हैं. "छत्तीसगढ़ वॉच" ने उनके जीवन के अलग-अलग पहलुओं को स्पर्श करने की कोशिश की है.

आप शादी कब कर रहे हैं?
नए जीवन की नई शुरुआत है. पहले इरादा सेटल होने का है. माता-पिता जब आदेश देंगे, शादी कर लेंगे. वे ही रिश्ता तय करेंगे. मेरा मानना है कि शादी दो विभिन्न परिवारों का सम्बन्ध है, जिसमे पहले बड़ों की सहमती होनी चाहिए. उसके बाद हमारी सहमती की बात आती है.

कैसी दुल्हन की कल्पना है?
घरेलू हो और माता-पिता की सेवा करे.

आपके आदर्श कौन हैं?
व्यक्तिगत जीवन में मेरे पिता जी ही मेरे आदर्श हैं. उनमें जबरदस्त विल-पॉवर है. उनसे मैं नीचे से ऊपर उठने की प्रेरणा प्राप्त करता हूँ. वैचारिक रूप से पंडित जवाहर लाल नेहरु मेरे आदर्श हैं. अनेकता में एकता की विचारधारा को उन्ही ने साकार किया है. देश स्वतंत्रता के पहले से ही अलग-अलग भाषा-बोली, वर्गों, वर्णों और क्षेत्रों में बंटा था. नेहरु जी ने ही सही मायनों में भारतीयता का निर्माण किया है.

पिता के किन गुणों से प्रभावित हैं?
पिता जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ. सोचता हूँ की वे इतनी शक्ति कहाँ से इकट्ठी करते हैं! वे प्रदेश की जनता से खुद को सीधा जुड़ा महसूस करते हैं. इसे मैं "excessive self identification" कहता हूँ. लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने की यह प्रवृत्ति ही शायद उनकी इच्छा शक्ति बनती है. वे कहते भी हैं की मेरे दोनों पाँव नहीं है तो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की दो करोड़ जनता के चार करोड़ पाँव मेरे ही हैं. उन्हें ये ताकत जनता से मिलती है और मैं इन्ही बातों से प्रभावित हूँ.

पिता की लोकप्रियता के बारे में क्या कहते हैं?
छत्तीसगढ़ ने उन्हें बहुत प्यार दिया है.

आप भी लोकप्रिय हैं.
हो सकता है, लोग यह सोचते हैं, पर उनसे तुलना मैं नहीं कर सकता.

छत्तीसगढ़ से कांग्रेस क्यों उखड़ी?
उखड़ गई यह कहना ठीक नहीं है, यह कहना चाहिए की लड़खड़ा गई है. विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में कांग्रेस संगठन से कमजोर है. कांग्रेस के ४ मोर्चा संगठनों की अपेक्षा RSS की ५७ संस्थाएं हैं जो इन इलाकों में गहरी पैठ बनाने में लगी हुई हैं. संकल्प कोचिंग, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण और वाल्मीकि आश्रम, और सरस्वती शिशु स्कूल आदि के माध्यम से वे लोग काम कर रहे हैं. वे २४ घंटे, सातों दिन और बारहों महीने सक्रीय हैं. लेकिन कांग्रेस के संगठन फील्ड में नहीं दिखते. फिर भी यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि कांग्रेस, और विशेषकर नेहरु-गांधी परिवार, का यहाँ आज भी प्रभाव है. पर हमारा संगठन इसका लाभ नहीं ले पा रहा है. कांग्रेस को संघ से सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा.

मेरा मानना है की कांग्रेस संगठन के रूप में कम, एक जनांदोलन के रूप में ज्यादा लोकप्रिय है. कांग्रेस अब फिर उठने की प्रक्रिया में चल पड़ी है, और राहुल जी इस अभियान के सूत्रधार के रूप में उभरे हैं. वे संगठन के ढाँचे को मजबूत करने में लगे हैं. पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, पुदुचेरी और छत्तीसगढ़ में युवा संगठनों के चुनाव नीचे स्थर से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए हैं. इस से पार्टी में आतंरिक लोकतंत्र आ रहा है. छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में NSUI के चुनाव निर्वाचन पद्धति से संपन्न हुए हैं. सिर्फ ४० दिनों में ८०००० छात्र-सदस्य बनाए गए. इन छात्रों ने लगभग ४८०० प्रतिनिधियों का चयन किया, और उन्होनें जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्थर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है. यह राहुल जी और कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि है. इन सभी चुनावों को पार्टी ने नहीं बल्कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री लिंगदोह, की संस्था, FAME, ने करवाए. राहुल गाँधी का प्रयोग सफल रहा है.

कांग्रेस में गुटबाजी पर आप क्या कहेंगे?
कांग्रेस सिर्फ नेहरु-गाँधी परिवार के बैनर के तले है. कोई भी व्यक्ति का कोई गुट नहीं है. कांग्रेसजनों का वास्ता सिर्फ इस एक परिवार से है, और किसी से नहीं. वे ही सर्वोपरि हैं. पूरे देश में सिर्फ इस एक परिवार के प्रति जबरदस्त अपनत्व का भाव है. राहुल जी की सक्रियता से पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आतंरिक चुनावों से पार्टी मजबूत होगी. "Youth Transforming" (युवा परिवर्तन) अभियान के तहत आने वाले दो सालों में सभी प्रदेशों में चुनाव निपटा लिए जायेंगे. और जहाँ तक गुटबाजी का सवाल है तो मैं चाहूँगा कि यह ख़त्म हो. मैं समझता हूँ कि पार्टी में युवा नेतृत्व को, NSUI और युवा कांग्रेस के माध्यम से उभारने की जो कोशिश शुरू की है, उससे भी गुटबाजी पर रोक लगेगा.

आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के सन्दर्भ में क्या रणनीति होगी?
स्थानीय निकाय चुनाव में युवाओं को आगे आना होगा. इन चुनावों में पार्टी और मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिगत छवि ज्यादा मायने रखती है. लोग व्यक्ति देखकर वोट करते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके सुख-दुःख, दुःख-दर्द में शामिल होते हैं, जिनका सीधा सततः संपर्क उनसे होता है. (इस प्रसंग में अमित जोगी ने बृजमोहन अग्रवाल की व्यवहारिकता, मिलनसारिता की खूब तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि श्री अग्रवाल न सिर्फ शादी-ब्याह के मौके पर उपस्थित रहते हैं बल्कि करनी-मरनी के मौके पर भी उपस्थित रहते हैं. चुनाव में पार्टी नहीं, बृजमोहन जी जीतते हैं.)

आखिर युवा आगे कैसे आयेंगे?
मेरी सोच है कि युवाओं को स्थानीय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाना चाहिए. कांग्रेस में जीतने की क्षमता और युवा होना, चुनावों में मापदंड के रूप में अपनाए जाने चाहिए.

क्या युवाओं के लिए आरक्षण होगा?
ऐसा फिक्स नहीं है.

अजीत जोगी दुष्प्रचार के शिकार हुए हैं. क्या आप सहमत हैं?
राज्य बनने के बाद उन्हें प्रदेश का नेतृत्व मिला. तब तक प्रदेश पर कुछ लोगों का एकछत्र राज था. तमाम महत्वपूर्ण पदों में उनका दबदबा था. इस वर्ग में, "speaking class" में, अजीत जोगी जी की स्वीकार्यता नहीं बन पाई. विशेष रूप से राजधानी में.

जोगी जी पर तानाशाही के आरोप भी लगाये जाते रहे हैं. आप क्या सोचते हैं?
जोगी जी यह मानते हैं कि दो करोड़ छत्तीसगढ़ के वासी उनके साथ हैं. जनता से उनका यह प्रेम कभी-कभी कमजोरी भी बन जाता है. वे अन्याय को जब कभी व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, और उस पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हैं, तब लोग उन्हें हिटलर कह देते हैं. ठीक वैसे ही जब फ्रांस के सम्राट लुइ चौदह कहा करते थे, "l'etat c'est moi" (मैं राज्य हूँ). जोगी जी भी खुद को छत्तीसगढ़ से उतना ही जुड़ा महसूस करते हैं. लोग इस गहरे प्यार को दुसरे ढंग से देखते और समझते हैं. मैं तो मानता हूँ कि आज राजनीति में ध्यानचंद का ज़माना नहीं रह गया. इस डी से उस डी तक अकेले गेंद ले जाने का अब चलन नहीं है. छोटे-छोटे पास देने का ज़माना है. इसके लिए टीम वर्क जरूरी है. संतुलन, समन्वय और टीम वर्क होना चाहिए. सभी को महत्व देने की जरूरत है.

भाजपा और RSS के बारे में क्या विचार है?
संघ की सादगी ख़त्म हो गयी है. व्यक्तिवाद के सामने, संघ और भाजपा दोनों दब से गए हैं. ठाकरे जी जैसी सरलता और सादगी ख़त्म हो गई है. कहने का मतलब है, संघ और भाजपा विचारधारा से हटकर अब व्यक्ति-केन्द्रित ज्यादा हो रहे है.

कहा जाता है रमन सिंह के सौम्य चेहरे ने दुबारा भाजपा की वापसी की है.
मैंने पहले ही कहा है कि जोगी जी दुष्प्रचार का शिकार हुए हैं. फिर कारण चाहे जो भी हो, भाजपा को दुबारा जनादेश तो मिला है. जनादेश का मतलब सौ खून मुआफ!

अजीत जोगी और रमन सिंह में क्या अंतर है?
सिर्फ किस्मत का. रमन सिंह जी की तकदीर ज्यादा बुलंद है. कुछ पद राजनीति में ऐसे होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जो सिर्फ तकदीर से मिलते हैं. संघर्ष से विधायक, सांसद या फिर मंत्री तो बना जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री जैसे पदों के लिए भाग्य का सहारा भी जरूरी है. भाजपा में रमन सिंह जी से वरिष्ट, अनुभवी और ज्यादा संघर्षशील लोग हैं पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया.

लोग कहते हैं कि जोगी परिवार के रणनीतिकार आप हैं. आप क्या कहते हैं?
मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ. मरवाही का मतदाता हूँ. अन्य कांग्रेसजनों की तरह वे मेरे सुझावों को भी सुनते हैं.

लोग राजनीति को गन्दी कहते हैं. आपके क्या विचार हैं?
मैं ऐसा नहीं मानता. भारत चाणक्य का देश है. आज भी राजनीति के बहुत से नियम और नीतियाँ घोषित और अघोषित रूप से चाणक्य-विष्णुगुप्त-कौटिल्य की बताई हुई चल रही है. राजनीति को समाज सेवा से अलग रख कर देखे जाने कि जरूरत है. राजनीति परिवर्तन लाने का सबसे तेज और सशक्त माध्यम है.

क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं?
राजनीति में जब भी आऊँगा, सार्वजनिक जनादेश लेकर ही आऊँगा. जनता की स्वीकृति अंतिम और अनिवार्य है.

आपकी महत्वाकान्शाएं क्या हैं?
महत्वाकान्शाएं तो बहुत थी, पर जेल से लौटने के बाद वे सारी ख़त्म हो गयी. कीमती कपडों, घड़ी और जूतों का शौक था, अब वह भी नहीं रहा. अब ऐसे मेहेंगे शौक पालने की आत्मा गवाही नहीं देती.

आपकी ज़िन्दगी का दुखद पल कौन सा है?
पिता जी की भयंकर दुर्घटना और मेरा जेल जाना. जेल में मैंने जिंदगी का पाठ पढ़ा है. दुखी को निकट से देखा, समझा. कुल मिलाकर जेल में मेरा दूसरा जन्म हुआ है.

क्या गुस्सा आता है?
अब काफी हद तक वो भी नियंत्रित हो गया है. जरूरी हुआ तो कुछ अत्यंत ही करीबी लोगों के सामने उजागर करता हूँ. मन में अब ऐसी भावना ही नहीं रही कि किसी पर गुस्सा करूं.

अपराध बढ़ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं?
हर क्षेत्र में अपराध बढ़ा है. कानून-व्यवस्था और प्रशासन के अलावा और भी कारण हैं. अपराधियों के बरी हो जाने का दोष वकीलों को नहीं देना चाहिए. जो कोर्ट से बरी हो जाएँ, उन्हें निर्दोष मानना ही सभ्य व्यवहार है. कोर्ट के निर्णय से पहले ही फैसले न हों. हमारी न्याय-प्रणाली बहुत सुदृढ़ है, हमें उसपे भरोसा रखना चाहिए. अब तो त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जा रहे हैं, ग्राम अदालतों का गठन किया जा रहा है, कोर्ट के बाहर विवाद अनिवारण के तरीकों को कानूनी प्रोत्साहन मिल रहा है.

देश की न्याय-पध्दति सुस्त रफ़्तार है. आप क्या सहमत हैं?
चाहे जो हो, पर लोगों का भरोसा आज भी न्यायपालिका पर है. साधन की कमी न्याय में देरी की वजह है. देश की अदालतों में न्यायधीशों के हजारों पद आज भी रिक्त हैं. यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इन पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू हो, सक्षम लोगों का चयन हो. कोर्ट के समक्ष छोटे-मोटे विवादों की संख्या भी बढ़ी है. बहुत से ऐसे मामलों में लोक अदालतें कारगार हो सकती हैं.

बड़े बाप का बेटा होना कैसा लगता है?
लाभ है तो हानि भी है. मुझ पर आपराधिक मामला भी नहीं चलता. पर फिर लोगों का, विशेषकर से युवा वर्ग का, प्यार भी नहीं मिल पाता.

पहली कमाई का आपने क्या किया था?
पिता जी के हाथों में रख दिया. उनके चेहरे पर आये संतोष और गर्व के भाव देखकर बहुत ख़ुशी हुई थी. अब घर-खर्च में भी हिस्सेदारी निभाने लगा हूँ. बिजली और फोन का बिल का भुगतान मेरे हिस्से आ गया है.

आजकल आपके ब्लॉग में कोई नई बात नहीं आ रही है.
आजकल कोर्ट में ही व्यस्त हो गया हूँ. इसलिए बाकी गतिविधियों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ. जल्द ही ब्लॉग के लिए भी समय निकालने की कोशिश करूंगा.

सुना है आपने किताब भी लिखी है.
हाँ. जेल में चिंतन-मनन का मौका मिला. जेल डाईरी लिखी, जल्द ही छपेगी. इसमें जेल में मैंने जो देखा, जो महसूस किया, उसे इमानदारी से लिखा. इसके छपने के बाद हो सकता है कि बहुत से लोगों को अड़चन भी होगी. जेल में नाटक भी लिखा, और कविताएँ भी.

कोर्ट कि जिंदगी कैसी लग रही है?
रोज़गार के लिए मैंने वकालत को अपनाया है. इसलिए पूरी तन्मयता से वकालत कर रहा हूँ. पहले कानून मेरा पीछा करता था, अब मैं कानून का पीछा कर रहा हूँ. मुकद्दमे के दौरान, कठघरे में, ही मैं कानून की बहुत सी बारीकियों को जान सका. ये मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी. अब कोर्ट में जिरह-बहस के दौरान विशवास आता जा रहा है, सभी का सहयोग और आर्शीवाद भी मिल रहा है. वैसे वकालत मेरा पेशा है. हर वर्ग के, हर किस्म के क्लाइंट हैं. भाजपा के भी बहुत से लोग मेरे मुवक्किल हैं.

जसवंत सिंह की किताब पर आपके क्या विचार हैं?
इस किताब को मैं इतिहास मानता हूँ. ये एक शोध-परक पुस्तक है. इसे मैं आधे से ज्यादा पढ़ चुका हूँ. अडवाणी जी की आत्मकथा, My Country, My Life, भी पढ़ चूका हूँ. जसवंत सिंह जी के विचार अडवाणी जी से मेल खाते हैं.

त्यौहार कौन सा पसंद है?
होली, ईद और बड़ा दिन ख़ास तौर पर पसंद हैं. पर सभी त्यौहारों को मनाता हूँ. एक दिन का सांकेतिक रोजा रखता हूँ, जन्माष्टमी पर उपवास करता हूँ, पूरी आस्था से नवरात्रि, होली-दिवाली मनाता हूँ. मैंने प्रायः सभी धर्मों का अध्ययन किया है. सभी धर्मों के त्यौहार और सिद्धांत आपसी भाईचारे की सीख देते हैं. इसे धर्मशास्त्री गोल्डन रूल कहते हैं.

कैसा भोजन पसंद है?
लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, और मैं खाने के लिए जिंदा हूँ! ("Il faut vivre pour manger et ne pas manger pour vivre": Moliere, Le Malade imaginaire) शाकाहारी और मासाहारी, दोनों का बराबर शौक है. मेरी भोजन-प्रियता देखकर पिता जी कई बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी लंच और डिनर तक ही सीमित है. मेरी अपनी सोच है कि मैं खाने या नाश्ते की टेबल पर अपनी बात ज्यादा सही ढंग से रख सकता हूँ. आमने-सामने चर्चा यहीं अपनत्व भरे माहौल में ज्यादा आत्मीयता से होती है जबकि जनसभाओं में सीधा संवाद नहीं हो पाता. माइक के सामने खड़े होकर भाषण देने से संवाद कायम नहीं होता, एकालाप होता है. बोलना ख़त्म होते ही संपर्क टूट जाता है.

फिल्मे देखते हैं?
हाँ, मगर हिंदी के मुकाबले विदेशी फिल्मे ज्यादा देखता हूँ. नायिकाओं में वहीदा रहमान जी बेहद पसंद हैं, उनकी टाइमलेस ब्यूटी है. नायकों में बलराज साहनी जी और खलनायकों में अमरीश पूरी जी पसंदीदा कलाकार हैं.

इन दिनों आपके क्या शौक हैं?
लिखना और पेन्टिंग करना मुझे पसंद है.

अपनी विशेष उपलब्धि किसे मानते हैं?
अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो उल्लेखनीय हो.

Read More (आगे और पढ़ें)......

Monday, September 28, 2009

A Small Step for NSUI, A Giant Leap for Congress


The recently concluded NSUI elections in Chhattisgarh herald a new beginning not only for students, but also, I hope, for the Congress party as a whole: thus far, appointments to party posts were made from ‘up above’; now, for the first time ever, those ‘down below’ have been allowed to choose who should represent & lead them. To paraphrase modern India’s architect-in-chief, Pandit Jawaharlal Nehru, “voices, long suppressed, have begun to find utterance.”

The elections itself were something of a revelation for Congresspersons all over Chhattisgarh: they have offered a glimpse of things to come. In less than 45 days, 78000 students from 308 colleges & university departments were enrolled. They voted to elect 4846 delegates (including members of their respective college committees), who in turn congregated at three division-level Conventions (Raipur, Bastar & Bilaspur) to elect 99 district committee members, 8 office-bearers of the state committee, and 2 national representatives. The entire process of electioneering was conducted by an independent Election Authority comprising of Observers, PRO, DROs & AROs, most of them from outside the state, & supervised by the Foundation for Advanced Management of Elections (FAME) headed by no less a personage than Mr. Lyngdoh, a former chief election commissioner (CEC) of India. FAME, I’m told, reports directly to the office of Mr. Rahul Gandhi, the AICC General Secretary in-charge of NSUI.

Secret of Success

Sanjeev Shukla, the president-elect, and Tikesh Pratap Singh, the national delegate-elect, are both sincere students, dedicated to the cause of student-welfare. I am happy to say that I know both of them personally, and in the case of Sanjeev, intimately, as we went to Law College together (or as he told the Press, “Amit bhaiya was my junior by a year”). He is, in many ways, the younger brother I never had- but always wanted.

As such, I would like to point out three things about them. First, both hail from middle-class, non-political families. Consequently, of the 20-odd contestants in the fray for state & national committees, they were in fact the only ones who didn’t- couldn’t afford to- put one single hoarding advertising their candidature at the three Conventions. During campaigning, they somewhat cheekily penned their names on the backside of other candidates’ glossy pamphlets (since they obviously didn’t have many printed of their own). To house outstation students for the night before the convention, they took recourse to Dharamshalas (while their colleagues booked high-end resorts). Secondly, even though they have been very active grassroots workers (Sanjeev, in fact, has been working tirelessly for the past 9 years), neither has held high political office in the NSUI before, and therefore, cannot be said to be ‘political’ in the orthodox sense. At Sanjeev’s first press conference at Raipur, the Media were pleasantly surprised to see that he turned up in a scooter. They did not, however, take very kindly to the fact that he had forgotten to serve them the customary tea & samosas (which had to purchased post-haste from a nearby tea stall).

Thirdly- and from the point of view of candidates, most significantly- Sanjeev & Tikesh worked as a team. Unlike others, they actually traveled to colleges, talked directly to students (instead of self-styled ‘student leaders’) to find out who among them were the most popular, & fielded college and district committee candidates in all 17 districts where elections were held (whereas their closest rivals didn’t bother to field any in most districts, preferring instead to seek votes only for themselves): needless to say, all these college & district-level candidates helped get votes for them, by word of mouth publicity (& not, mind you, by putting up hoardings in commercial areas etc.). Also- and this is very important- they didn’t merely ask people to vote for them personally: they canvassed students to vote for both of them as a team. Tikesh therefore ensured that Sanjeev got votes from his home-division, Bilaspur, while Sanjeev worked hard to see that the Raipur students voted for Tikesh. Furthermore, they were also the only two contestants who took the trouble of fielding women & students from the depressed communities representing all parts of the state, as a consequence of which the latter were elected unopposed (!).

Consequently, not only is the present elected-committee truly representative in character with 2 SC students, 1 ST & 1 OBC student, and 2 women students, but 5 out of 8 state committee office-bearers have already worked with- and for- each other during the elections (as opposed to against each other), and I’m confident that this spirit of cooperation would translate into an efficient- and effective- working of the student organization as a whole.

I believe that there are three important lessons to be learnt here, especially for those in other states where similar intra-organizational elections are being held: one, candidates must go directly to the electorate & as far as possible, dispense with the services of middlemen; two, they must work as a team, and the bigger & more representative the composition of their teams, the better; and three, the deployment of resources- TV & newspaper ads, SMSs, hoardings, glitzy pamphlets, Parker pen-sets and other miscellaneous gifts- and the outright purchasing of votes is, at least as far as student politics in Chhattisgarh is concerned, still no match for good old fashioned word-of-mouth publicity, personal relationships and most importantly, selfless team work.

Twins of Student Politics

I’ve already advocated elsewhere that students ought not to get involved in general politics; they should restrict themselves to addressing issues that directly concern them. This would, in my opinion, broadly consist of two things: Education & Employment.

Truth be told, the plight of Education- and especially, higher education- in Chhattisgarh is pathetic. For instance, in the past 5 years, the incumbent state government has opened no less than 5 universities (3 of them on the same date): not one of them is operational; for all facts and purposes, they exist only on paper. Not one person- not even a peon- has been appointed despite 1900 vacant posts for teachers; not one brick has been laid anywhere; Vice Chancellors simply lounge about their bungalows in Raipur with no work to do. Students have nowhere to go; there is no one to teach them. The Indian Medical Association (IMA) recently found the state government’s arrangement to setup a Medical College at Jagdalpur wholly unsatisfactory, and refused to accord it recognition. (Contrast this to the Hidyatullah National Law University (HNLU), which has recently been voted as the top law institute in the country by Outlook, and the State Institute for Medical Sciences (SIMS) at Bilaspur. Both were setup by my father’s government.)

The Universities Grant Commission (UGC) has long before sanctioned funds for all the above, but they remain unutilized despite numerous reminders & even one stern warning threatening to take back the funds if not utilized immediately. Likewise, although an Indian Institute of Management (IIM) at Raipur has been sanctioned by the Union Ministry of Human Resources Development (HRD) during the last Budget, the state administration is yet to provide land for the same. Not only that, a Vice Chancellor who has been found guilty of embezzling ten million rupees meant for education by no less an authority than the Principal Secretary of the Higher Education Ministry of the state government, is allowed to go scot free only because of the geriatric-gentleman’s deep connections with the RSS-outfit, Vishva Hindu Parishad (VHP).

As far as private professional colleges- dental & engineering- are concerned, the excessive “donations” charged by them make it all but impossible for local students to find admissions. There ought to some kind of statutory quota for them backed, if necessary, by subsidies & grants. Computer literacy and English must be made compulsory at the school-level.

Most significantly, efforts must be made to directly link Education to Employment. After all, what good is education if post-graduate students from Chhattisgarh have to earn out a living as manual laborers in Mumbai & Delhi? It is my firm belief that the state government, given its dismal track record, should refrain from itself opening professional colleges; rather it should prevail upon other entrepreneurs- especially, those setting up major industries and power stations in the state- to not only open professional institutes but also give students jobs after they’ve graduated. This would be beneficial both for the students as well as for the companies concerned. Likewise, wherever possible, derelict government school buildings should be handed over to private parties, who would no doubt run them more efficiently.

The role of government should be restricted, therefore, to three things: one, prescribing, monitoring & strict enforcement of education standards (student to teacher ratio, attendance, curriculum, entrance tests, exams etc.), not least to attract reputed companies to do on-campus recruitments; two, subsidizing costs of education & issuing grants to students, particularly those who can’t afford an expensive education, if necessary, by making them sign a Bond wherein they would spend a minimum number of years working for the government/funding company on a contract basis; & three, enacting statutory provisions to ensure a minimum-level of intake of local students, especially in professional and vocational institutes, and also a minimum-level of intake of local graduates in companies operating in the state. As with everything else, what this state government lacks in Education is, above all else, a Vision. The NSUI, which now speaks for a majority of students of this state, must, therefore, supply it with one; and then ensure that it is enforced, first by cooperation, failing which, through mass-agitation.

The Long Road Ahead

I would suggest then that the NSUI focus on the following five areas:

(1) It ought to start by asking its 308 college committees to conduct an on-the-spot survey on the standard of education being imparted in their respective colleges, taking particular note of such factors as staff & student attendance record, teacher to student ratio, staff-student relations, teaching staff’s performance evaluation, condition of infrastructure, sanction & utilization of funds (if necessary by getting information under the UPA-enacted Right To Information (RTI) Act), number of students who have found post-education employment & where etc. All 78000 members should be encouraged to send in their inputs: they should remain connected with each other through SMSs as, in any case, most of them have already submitted their contact numbers along with their membership papers. Based on this, a “White Paper on the State of Education & Employment in Chhattisgarh” should be prepared, identifying both the problematic areas & suggesting remedies. This document should be submitted to the concerned college authorities (both state & central) for necessary & time-bound action, and should become the foundation of its future political program & student-agitation.

(2) Simultaneously, the NSUI, in compliance with its Open Membership Policy, should also look into increasing its membership database by setting for itself achievable targets, and recognizing & rewarding those members who do the most recruitments.

(3) It should also encourage its members to engage in productive social work. A student database of blood groups should also be prepared, and submitted to local hospitals, primary healthcare centers & the Red Cross; blood donation camps should be organized in colleges with the aid of the Red Cross; members should be encouraged to fill organ-donation forms; safe sex education should also be taken up by distributing contraceptives and other literature in colleges, possibly in coordination with NACO and other similar NGOs; books should be collected and donated to various libraries; audio books should be prepared for the blind; a separate workforce of student-volunteers should be prepared to regularly work with various social service organizations such as day-care centers for special children, old people’s homes etc; inter-college sports & games should be organized throughout the year to increase healthy sportsmanship among students; cultural programs, such as street plays and debating tournaments that promote inter-faith harmony and force the mind to think, should be staged regularly.

(4) Employment Assistance Centres should be setup by various district committees, which would provide useful information with respect to both employment & microfinance opportunities, as well as help students, or groups of students, to actually find suitable work of their choice. Student-entrepreneurs should also be encouraged to find gainful self-employment, if possible by facilitating them to procure loans for setting up small businesses. Other non-political student organizations like the Professional Students’ Organization (PSO) should be roped in to assist with this work.

(5) State & district committee members should be assigned specific responsibilities, and their performance regularly evaluated. Office bearers should be encouraged to tour their assigned areas regularly, and elected delegates should be sent out to help with the organization of elections in other states. This would no doubt give them ample exposure.

All in all, I believe that a great new beginning has been made, and I wish all those elected- as well as those who weren’t- all the very best. The Future belongs to them; I pray that they will make the best of it.

Read More (आगे और पढ़ें)......

Friday, September 04, 2009

Women's Cricket!




Television news coverage of the finals of the women's all-India inter-state tournament organized by the Women's Cricket Association of India (WCAI) at Bhilai: in an exciting photo-finish, the home-team, Chhattisgarh, beat the girls from Maharashtra.

My mother, Dr. Renu Jogi, is the current President of WCAI. To read press-coverage of the event, click on Read More.



Read More (आगे और पढ़ें)......

Tuesday, August 11, 2009

NSUI Elections in Chhattisgarh: आई रे आई, एन.एस.यू.आई.

नोट: लेखक सन १९९८ से २००२ तक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, में एन.एस.यू.आई. के सक्रीय सदस्य के रूप में कार्यरत रहे. इस लेख को दैनिक नई दुनिया द्वारा १८.७.२००९ को प्रकाशित किया गया था.
छोटी सी आशा
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के छात्र संगठन, एन.एस.यू.आई., के चुनाव हो रहे हैं. उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जिसे पार्टी ने चुनाव के लिए चुना है, जो अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है: कांग्रेस, कांग्रेस की विचारधारा, और कांग्रेस के युवा नेतृत्व, जिसके प्रतीक स्वयं राहुल गाँधी हैं, से सीधे जुड़ने का अवसर हमारे प्रदेश के छात्रों को मिला है. इसका पूरा पूरा लाभ उनको लेना चाहिए.

इस प्रक्रिया से प्रदेश में पार्टी में जो मायूसी के बादल छाय हुए हैं, हटना शुरू होंगे, और एक ऐसे नए नेतृत्व, जिसका सीधा सम्बन्ध यहाँ के छात्र जीवन से है, का जन्म होगा.

संगठन चुनाव पार्टी के लिए कितना महत्व रखते हैं, इसका अंदाजा केवल इस एक बात से लगाया जा सकता है: लोक सभा की शानदार जीत के ठीक बाद जब उस जीत के सूत्रधार, श्री राहुल गाँधी, से पुछा गया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वे क्या मानते हैं, तो उन्होंने दो-टूक जवाब दिया:
उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में हुए कांग्रेस के युवा संगठनों के चुनाव.

उनके इस कथन के पीछे बहुत ही सरल किन्तु दूरगामी सोच निहित है.

हल्ला बोल
वामपंथियों और आर.एस.एस. की तरह कांग्रेस कभी भी काडर पर आधारित पार्टी नहीं रही है. मेरा तो यहाँ तक मानना है कि कांग्रेस कभी भी पार्टी/संगठन के रूप में सफल नहीं रही है: महात्मा गाँधी से लेकर सोनिया गाँधी तक, कांग्रेस ने जब भी एक जनांदोलन का रूप धारण किया है, तभी उसे सफलता हासिल हुई है. और किसी भी जनांदोलन का निर्माण तभी हो सकता है जब जनता अपने नेतृत्व का चयन स्वयं करे, न कि उस पर ऊपर से 'नेता' थोपे जाएँ.

लगभग पिछले एक दशक से कांग्रेस, और विशेषकर कांग्रेस के युवा संगठनों, में नेतृत्व का निर्णय पार्टी के बड़े नेताओं से पूछकर किये जाने की परम्परा बन गई थी. इसका नतीजा यह रहा कि पार्टी में अधिकतर लोग संगठन से कम, और अपने नेताओं के प्रति अधिक समर्पित थे; संगठन - या जनता- की चिन्ता न करके वे अपने आकाओं की खुशामद करने में ज्यादा लगे रहे. और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा. ऐसे ऐसे नेताओं को पार्टी में जिम्मेदारी मिली जिनका संगठन और जनता, दोनों से दूर दूर तक का कोई लगाव नहीं था.

ज़रा होल्ले होल्ले...हम भी पीछे हैं तुम्हारे!
सवाल ये उठता है कि चुनाव-
जो कि सही मायने में चुनाव हो न कि जैसे वर्तमान में वोटर/डेलीगेट पहले से तय करके प्रदेश में करवाए जाते हैं- केवल कांग्रेस के युवा संगठनों में क्यों कराये जा रहे हैं? ऐसे चुनाव मुख्य संगठन, कांग्रेस, में क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरी समझ से इसका कारण यह है कि यदि कांग्रेस में इस प्रकार के चुनाव एकदम से कराये जाते हैं, तो शायद पूरी व्यवस्थता अस्त-व्यस्त हो जायेगी.

पंडित नेहरू के करीबी रहे अंग्रेज़ समाजवादी-इतिहासकार,
अर्नाल्ड तोय्न्बी, के अनुसार सफल परिवर्तन धीरे-धीरे, सोच समझकर, नई-पुरानी चुनौतियों से जून्झते हुए, अपनी गलतियों से सीख लेकर, उनको सुधार कर, एक-एक सीड़ी चढ़ कर, होता है. श्री राहुल गाँधी इस बात को भली-भाँती समझते हैं. इसलिए देश के विभिन्न प्रान्तों में, एक-एक कर, पार्टी के युवा संगठनों के चुनाव करवा कर, वे संभल-संभल के, धीरे-धीरे, सम्पूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं.

आखिरकार, आज के छात्र और युवा नेता ही तो कल कांग्रेस के मुख्य संगठन का नेतृत्व करेंगे: अगर संसद को ही देख लें, तो उसमें कम से कम ३४ ऐसे सांसद हैं जो कांग्रेस के युवा संगठनों में आज भी सक्रीय रूप से सदस्य हैं.

जाग, मुसाफिर, जाग ज़रा
लोकतंत्र का मतलब मात्र चुनाव से नहीं है. प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के चिन्तक, सुनील खिलनानी, ने अपने शोध, "
ऐन आईडिया ऑफ़ इंडिया", में लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र शायद इसलिए इतना विकसित नहीं हो पाया है क्योंकि हमने अब तक अपने लोकतंत्र को 'चुनावों के पंचवर्षीय तमाशे' से ऊपर उठने ही नहीं दिया है: चुनाव के साथ-साथ आवश्यक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संस्कृति, जैसे कि संसदीय प्रणाली और बहस, का विकास, जिसका अभाव अब भी हमारे देश में है.

युवा संगठनों के चुनावों में भी इस अभाव को महसूस किया जा सकता है. पार्टी के आतंरिक चुनाव होने के कारण, छात्र नेता मुद्दों पर नहीं, बल्कि अपने-अपने व्यक्तित्व- जिसमे उनके बड़े नेताओं से सम्बन्ध और वोटों को एन-केन-प्रकारण प्रभावित करने की अन्य समस्त क्षमताएं समाहित हैं- के बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं. ऐसे में, स्वाभाविक तौर से ऐसे छात्र जिन्हें आला नेताओं का वरदहस्त प्राप्त नहीं है, या फिर वे धन-बल से कमजोर हैं, दूसरों की अपेक्षा कमजोर पड़ जाते हैं. (इन चुनावों में सदस्यता-फीस १० रूपये है, जिसे छात्रों को स्वयं देना चाहिए, न कि किसी दूसरे को जो कि खुद चुनाव लड़ने-लड़वाने में इच्छुक हो.)

इस समस्या का समाधान एक ही है: छात्रों को अपना वोट देते समय जागरूक रहना पड़ेगा. वे ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनके सुख-दुःख में, उनके साथ रहा हो; और जो भविष्य में भी उनके हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने में पीछे न हटे चाहे चुनौती कितनी बड़ी ही क्यों न हो. मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे कई छात्र-नेताओं को जानता हूँ; उनके साथ मुझे काम करने के अवसर भी समय समय पर मिलते रहे हैं. लेकिन ऐसे नेताओं को मुझसे कहीं बहतर वर्तमान में छात्र जीवन के संघर्ष से गुज़र रहे युवा, जानते हैं.

ये चुनाव महज़ एक तमाशा न बन जाए, इसका विशेष ध्यान रखना होगा.

गांधी बनाम जिन्नाह
अंत में, मैं आपका ध्यान छात्र राजनीति की दो प्रमुख विचारधाराओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा: स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान जब राष्ट्रपिता, महात्मा गाँधी, ने छात्रों को अपनी-अपनी पढ़ाई छोड़कर, भारत छोड़ो आन्दोलन में पूरी तरह से भाग लेने का आह्वान किया था, तब उनके विरोधी और भविष्य के पकिस्तान के क़ैद-ए-आज़म, मोहम्मद अली जिन्नाह, ने यह टिप्पणी करी थी कि छात्र पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने-अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, फिर किसी आन्दोलन में भाग लें.

मैं समझता हूँ कि इन दोनों के बीच का रास्ता, सही रास्ता है- जिसे बौद्ध-चिंतन में "मध्यम मार्ग" की संज्ञा दी गई है. छात्रों को आन्दोलन करना चाहिए, लेकिन जो भी आन्दोलन वे करें, उनके अपने छात्र-जीवन- विशेषकर पढ़ाई- से सीधे सम्बंधित रहे. मसलन उनका कॉलेज फीस में वृद्धी के खिलाफ आन्दोलन करना सही है, लेकिन धान ख़रीदी में हुए प्रदेशव्यापी घोटाले की जांच की मांग करने के लिए उनका अपनी क्लास छोड़कर जेल जाना, या फिर मुख्यमंत्री के पुतले जलाना, मेरी समझ से उचित नहीं होगा. ये काम युवा कांग्रेस, और कांग्रेस के दुसरे मोर्चा संगठनों, का है, न कि छात्रों का.

छात्र राजनीति- और उसके जरिए, प्रदेश की भविष्य की राजनीति- में जो परिवर्तन का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूँ. और सभी मेरे छात्र-छात्रा नौजवान साथियों को इस प्रयोग की अपार सफलता के लिए अपनी शुभकामना देता हूँ.

Read More (आगे और पढ़ें)......

Saturday, August 08, 2009

On An Advocate's First Birthday




Papa's poem for me: 12:34:56, 7.8.9

१२:३४:५६| ७|८|९

इस जन्मदिन पर विशेष

स्वाभिमान व संघर्ष के पंख लगाकर
सघन काले मेघों को चीरकर
उकाब बन, उड़ जा पुत्र.

महत्वकान्शाओं का नाम तेरा ही है
अविरल, अहर्निश
उड़ता चल, बढ़ता चल.

अपनी तन्मयता की छवि
अपनी एकाग्रता का हठ
अब देख रहा हूँ तुझमे, हर पल

साहस है कहाँ मंजिल में
जो दूर जा सके तुझसे
मिलेगी अवश्य, मिलेगी शीघ्र.


-पापा.
Read More (आगे और पढ़ें)......

Thursday, July 16, 2009

A New Life



The above photograph is from my Law College's Annual Function at Raipur, in which I was awarded the Gold Medal for standing first in the University. You can view more pictures on my mobile gallery, thanks to Ismail Ahmed.

On 15th July (2009), the Bar Council of India formally accepted me as a Member.

My life, as a Lawyer, finally begins!

AJ

PS- Comments to this post can also be viewed here, here and here. Thank you all, for your wonderful words of encouragement!
Read More (आगे और पढ़ें)......

Monday, June 22, 2009

Chhattisgarh 2009: Anatomy Of Yet Another Defeat


I. An Anomaly

Ever since its commentary on the Kota bye-election in November 2006, this Blog has endeavored to offer its Readers candid- and sometimes controversial- analyses of elections in Chhattisgarh: there is no reason to discontinue this practice.

In this post, I seek to answer the most obvious question: when the rest of the nation- most notably Uttar Pradesh, its largest state and also, the definitive precursor of the shape of India’s future politics- has witnessed an unexpected groundswell of grassroots-support for the once ‘confined-to-the Pages of History’ Congress party, what makes Chhattisgarh the quintessential national anomaly? More to the point, why is it that we’ve managed to return only 1 Congress MP to the Lok Sabha (out of a total of 11) twice in a row (2004, 2009), especially when we seem to fare so much better in assembly elections that take place hardly 4 months before (2003, 2008)?

In order to answer this, let me share some lessons I learnt from Bilaspur.

As my mother’s campaign manager, I accept in toto the responsibility for her defeat. What’s infinitely worse is that even though I had a premonition of things to come, I was absolutely helpless to do anything worthwhile to prevent it.

After doing my rounds of booths on polling day (April 16th 2009), I went to call on Shailesh Nitin Trivedi, my father’s longtime political secretary who was admitted at Bilaspur’s Apollo Hospital after having been carjacked at Bilha, less than two kilometers from the new High Court complex; then forced at gunpoint to get into another vehicle where he was repeatedly beaten by goons (two of whom are now under arrest) and left for dead on an abandoned highway near Korba the night before. His ribs were broken along with his nose; his face was bruised & swollen, lips cut and teeth splintered; the white of his eyes had turned rusty; and there were visible abrasions on his chest and upper back.

Well, let’s just say that SNT wasn’t in the pink of health (although pink- or more precisely, a bloody crimson- was the color of his overall appearance). Under the circumstances, I was surprised to find that his first query, made with great difficulty and under considerable agony, concerned the election.

I told him point-blank that nothing short of a miracle could save us.

II. Where’ve all the Chhattisgarhi-Congresspersons gone?

My Cassandra-like prediction was based primarily on two factors:

1. EMIGRATION: Since Mummy’s ticket was announced only at the last moment- and on top of that, from a place none of us expected even in our wildest dreams to contest from- we had less than twelve days left to campaign. (After all, hadn’t we nursed Papa’s erstwhile parliamentary constituency, Mahasamund, for the past five years only to discover that Mummy was to contest from Bilaspur, some two hundred kilometers away?)

Under the circumstances, it was first & foremost necessary to ensure that the district party organization reaches every voter’s doorsteps. I therefore made it a point to distribute voter-slips at least twice before polling along with a simple feedback form seeking certain basic information about the composition of each booth such as (a) number of households; (b) number of deceased voters; & (c) number of absentee-voters.

When we got the entries in these forms tabulated, the statistics were shocking: more than 2,30,312 of the about 7,00,000 present voters were absentees. In one village near Beltara, 348 of a total of 760 voters weren’t there. I personally went to that village to verify if the figures were right. Most of them, as it turned out, were farmers. When I further inquired as to the whereabouts of these absentees-agriculturists, I was told that they had all gone out in search of work. Apparently, this phenomenon is prevalent in but in no way restricted to the central riverine basins of Chhattisgarh.

The mass exodus, I believe, is chiefly because of the poor ground-level implementation of NREGA in Chhattisgarh’s rural hinterland. (In a letter to the Election Commission of India written shortly after polling, the state’s chief secretary admitted that programs like the NREGA had been put on hold for the past six months because of a more or less continuous imposition of the Model Code of Conduct. He, therefore, requested in earnest relaxation of the Conduct rules.) Emigration in Chhattisgarh follows an annual pattern: with no work in sight, rural workers have little option but to leave their homes & hearths after the harvest of kharif crops to seek work elsewhere in order to sustain their families; and they return shortly before the onset of the monsoons. During this parched interregnum (January-June), fields lie barren and villages everywhere look deserted.

I was surprised when a noted economist from JNU (my alma mater) studying India’s unorganized labor market told me that wages across the nation, especially in metropolitan cities, actually come down during the summer months chiefly because of the this annual influx of rural laborers, many of who come from Chhattisgarh. The fact that Chhattisgarh shares its boundary with at least six other big states- Madhya Pradesh, Orissa, Jharkhand, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Maharashtra- is also a big incentive for seasonal agricultural workers to go out to work in relatively higher-wage markets. The inertial of socio-cultural practice- emigration has been going on for so long that we actually have folksongs about it- also favors an annual mass exodus.

After having grappled with the evidence for too long and in the absence of any other satisfactory explanation to account for the statewide discrepancy in the Assembly and General election results, both of which take place immediately one after the other (and will continue to be held in the same sequential manner if Governments at the state and centre continue to complete their full terms), there is only one conclusion to be arrived at: most of those who emigrate during the months of January to June are- if by nothing else, then by the sheer force of habit- inclined to vote for the Congress. As the above discussion shows, they’re still in their homes- relatively relaxed and upbeat after having sold their harvests- in time to cast their votes in November’s Assembly election; but- and this is the real point I wish to make- they’re all clearly not around to exercise their franchise in April’s General election.


2. COLLAPSE OF THE PATRON-CLIENT NETWORK: To understand what this phrase means, it’s important to first revisit a bit of history, and in particular, Congress history. Before the Mahatma, Congress was a movement mostly of well-meaning intellectuals who believed in Memorandum-politics pitted (during the so-called ‘Extremist phase’ at least) against diehard revolutionaries who subscribed to an ultra-patriotic if somewhat crude Bomb-politics. It was only after Gandhi’s advent on the national stage in early 1920s that India’s freedom struggle truly became a world-class mass movement. Judith Martin, the Cambridge historian, believes that this had a lot to do with what she calls the ‘patron-client network’ that served as the foundation of this mass movement. Put simply, the Mahatma’s leadership was based on the unequivocal support of rural landlords (zamindars, jagirdars, bhomicharis et al) and the emergent-class of Indian industrialists in urban areas (Tatas, Birlas, Modis, Bajajes- all openly financed Gandhi’s anti-establishmentarian politics).

Both these ‘classes’ were, in effect, his chief ‘clients’; and Gandhi in turn became their principal patron by openly espousing causes that created in them a common interest to provide active assistance to Gandhi’s movement: his open advocacy of exempting agriculture from taxation in a free India, for example, naturally endeared him to the landed gentry whereas his call for Swadeshi, which led to a nationwide boycott of imported goods, naturally benefited Indian industry, especially the textile industry. Not only that, both these classes saw in Gandhi, their surest hope against reining in the Congress’ mostly socialist youth leadership (including of course Pandit Nehru, who was severely criticized by his mentor for passing the Socialist Resolution in 1928’s Lahore Congress Session). In return, they acted as the conduit between the Mahatma & the masses of India over whom they exercised a great deal of influence.

With certain realignments (which I shall not go into here) this patron-client network has served the Congress party remarkably well over the past six decades: more to the point, it has helped us remain in the fight against more organized cadre-based rivals, both to the Left and the Right (the Communists and the BJP). Yet, in Chhattisgarh, this network has collapsed completely during the past five years.

To put it crudely, Congresspersons need regular infusions of power- patronage is a more apt term- to keep ticking; without it, they simply tend to wither away. For the past five years, we’ve been out of power in the state; not only that, we (as in the Congress in Chhattisgarh) remained without representation in the Union as well where incidentally the Congress was in power. This is in sharp contrast to what happened in neighboring Madhya Pradesh, which elected 4 Congress MPs in the last general election but ended up having no less than 5 ministers in the union cabinet. Not surprisingly, the Congress’ performance in that state has improved significantly since Congresspersons there had access to ‘patrons’ they could turn to.

In Chhattisgarh, on the other hand, the ability of our leaders to provide patronage to party workers was severely eroded, if not totally destroyed during this time period, and more so after the assembly election last year, when they lost all hope of retuning to power for the next five years as well. (Unfortunately, a majority of party workers in the state viewed the one leader who did have some kind of official authority- the Leader of Opposition- as a crony of the state government rather than as a patron of the Congress.) In more realistic terms, this meant that the Congress leadership remained totally helpless in getting their workers’ children admitted into decent schools and colleges, or in finding them jobs; it could not help them get contracts; and when somebody in their family fell sick, it was in no position whatsoever to get them financial assistance from the government relief funds.

Here, it is also pertinent to mention that unlike a big state like Madhya Pradesh, the level of political interference in smaller states like Chhattisgarh is significantly higher: in fact, as anyone living here knows only too well, it is extremely difficult for anyone to get things done even at the panchayat level without some kind of political tweaking ‘from above’. Under these circumstances, even the most ardent party persons in the state have been compelled to look for alternatives- not out of disloyalty to the party but out of sheer compulsion: the necessity of survival. For instance, if the local BJP bigwig called one of our (hypothetical) party workers in the middle of the campaign to tell him that he was perhaps working a little too hard, he would in all likelihood reply that he was merely going through the motions of attending meetings etc. while reassuring the bigwig that he would do ‘nothing out of the way’. In the rare event that this worker did actually persist- like the brave Mr. Trivedi- then an altogether different fate awaited them!

Not surprisingly then, this peculiar situation has led to a total demoralization of the party cadre in Chhattisgarh. The pervasive feeling among Congresspersons is that the state has ceased to exist for ‘Delhi’: that they no longer matter in the overall scheme of things. The Lok Sabha results- when the Congress has won an astounding majority despite the party’s dismal showing in Chhattisgarh- only seem to confirm this feeling. As a Congressman, I believe it is imperative that these deep-rooted ‘systemic’ grievances be redressed urgently.

To that end, I offer the following cursory suggestions.

III. SOS

It is clear from the above discussion that the election cycle, as it currently exists with assembly elections in November-December followed by nationwide general elections in April-May, has put the Congress at a significant disadvantage in Chhattisgarh for the simple reason that a majority of our traditional voters are absent when it’s time to vote in the latter. There are, as I see it, only two ways to change this election cycle: one, change the timing of the general election (which given the current mandate at the Centre, is quite unimaginable); two, change the timing of the assembly election.

But merely changing its timing would not suffice: the conditions for holding assembly elections must also change in order to ensure that the electioneering process is truly fair, and voters, especially those who are currently enslaved in Salwa Judum camps, can exercise their franchise freely. The Constitution contains adequate provisions for doing both; and requisites for enforcing these provisions are not entirely absent in Chhattisgarh especially in light of the ongoing genocide in the (forgotten) tribal regions of Bastar. Moreover, as we’ve learnt only too well from the situation prevalent in Jharkhand and much of the north-east, political stability in small states is not only an exception to the rule but in most cases, it isn’t even a virtue: the redressal of people’s grievances against their governments more often than not leads to a ‘maximum solution’ within the constitutional framework.

And in any case, there is simply no third option.

Secondly, the capacity of the Congress state leadership to function as effective patrons should be revived. This can be done most easily by giving the state representation in the Union Government as well as the party high command, and then- and this is far more important- ensuring that this political representation translates into a rebuilding of the now shattered patron-client network across the length and breadth of the state.

Unfortunately, Congress state leaders have once again taken ultimately meaningless finger-pointing. Infighting has always been a factor in the Congress, and in all probability, it will remain so for many, many more years to come. Yet, this is not a factor unique to Chhattisgarh or even to the Congress (as the recent developments in the once-disciplined but now ‘volcanic’ BJP has shown only too well). We’ve learnt to live with it, and have emerged stronger despite- or in some cases when infighting has led to constructive competition rather than incessant backbiting, even because of- it.

The time has come for us, therefore, to stop playing the blame game. We can begin by accepting that first and foremost there are certain factors- apart from the rampant infighting- that have led to our present plight. Secondly, we must realize that these factors have nothing to do with individuals; they’re, as I have endeavored to show above, ‘systemic’. Lastly, only a comprehensive strategy that rises above the narrow confines of personality-politics- and investigates the ‘why’ rather than the ‘who’ of the problem- can help us tackle these systemic causes, and lay the foundations of a Congress resurgence in Chhattisgarh.

Read More (आगे और पढ़ें)......

Sunday, March 08, 2009

A Blog's Life.एक ब्लॉग की ज़िन्दगी

BIRTH PANGS (2006-07) जन्म यातनाएं

May 26 2006:
The first post of this blog, containing excerpts from my Jail Diary, The Ballad of Raipur Gaol, is published exactly twenty-six days after I am released on bail. The blog is christened Undertrial.

इस ब्लॉग की पहली पोस्ट, जिसमें मेरी जेल डायरी, "द बैलड ऑफ़ रायपुर जेल" (रायपुर जेल का गाथागीत), के कुछ अंश हैं, का मेरे जमानत पर रिहा होने के ठीक छब्बीस दिन बाद प्रकाशन होता है. ब्लॉग का नामकरण "अन्डरत्रायल" (विचाराधीन) किया जाता है.

November 2 2006:
Hindi makes its first appearance on this blog albeit in a fairly rudimentary form: Hindi posts such as this one are painstakingly composed on Adobe, then converted and published as .jpg images. The outcome is simply not worth the effort as readers have to click on each image to enlarge it in order to make the text readable.

हिंदी की इब्तदा ब्लॉग पर होती है, यद्यपि बेहद मौलिक रूप में: अडोब पर लिखे पोस्ट को .jpg में परिवर्तित करके प्रकाशित किया जाता है; पाठकों को अक्षरों को पढ़ने के लिए अलग-अलग चित्रों पर बार-बार क्लिक करना पड़ता है, जैसे कि इस पोस्ट में. इसलिए महनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता.


January 12 2007:
A video of me delivering my first Chhattisgarhi speech is posted. This is the first Chhattisgarhi video on the internet of its kind.

मेरे छत्तीसगढ़ी बोली में दिए गए पहले भाषण के वीडियो को पोस्ट किया जाता है. अपनी तरह का यह इन्टरनेट पर पहला छत्तीसगढ़ी वीडियो है.


April 31-May 1 2007:
During my month-long incarceration, Dr. Saibel Farishta posts on this blog under the nom de plume, Tiger. This is the only time when this blog has two authors. Shortly after my acquittal, the "Tiger Posts" are lost forever when Saibel accidentally (?) deletes them.

इस एक महने जब मैं अचानक फिर जेल में रहा, तब डॉक्टर सैबल फ़रिश्ता इस ब्लॉग पर "टायगर" के नाम से पोस्ट करना जारी रखते हैं. केवल यही समय है जब ब्लॉग के दो लेखक रहते हैं. मेरे बरी होने के कुछ ही समय बाद, सभी "टायगर पोस्ट" हमेशा-हमेशा के लिए तब नष्ट हो जाते है जब सैबल उन्हें गलती से (?) मिटा देते हैं.

October 1 2007:
The first full Hindi post is published using Google Transliterate. The occasion is Mahatma Gandhi's birth anniversary.

सम्पूर्ण रूप से हिंदी की पोस्ट का पहला प्रकाशन होता है, गूगल Transliterate के कारण. अवसर गाँधी जयंती का है.

FIRST RENAISSANCE (2007-08) पहला पुनर्जन्म

December 2 2007:
After my acquittal in May 2007, the title of this blog, Undertrial, loses its meaning. Consequently, the blog is renamed ½FREEDOMS! After a month-long readers-poll, it is given a new look to make room for a variety of new gizmos, which had begun to clutter the lone sidebar: the standard two-column template is replaced with a three-column template by tweaking with Blogger's HTML code. Also, the main color scheme is changed from white-on-black to black-on-white to make the often-lengthy text less stressful to the eyes; and instead of complete texts of each post appearing on the main page, only excerpts are posted with a friendly 'Read More' link.

मई २००७ में मेरे बरी होने के बाद इस ब्लॉग का शीर्षक अपना अर्थ खो बैठता है. "विचाराधीन" की जगह अब इसका नाम "आधी आज़ादियाँ" कर दिया जाता है; साथ ही इसे नई शक्ल भी दी जाती है: नए-नए उपकरणों के लिए जगह बनाने के लिए ब्लोगर के टेम्पलेट के साथ छेड़खानी करके एक के बजाय दो साइडबार निर्मित किये जातें हैं; काले पर सफ़ेद की जगह सफ़ेद पर काले कलर स्कीम को रखा जाता है, ताकि लम्बे पोस्ट पढ़ते हुए पाठकों की आँखों पर जोर न पड़े; और मुख्य पन्ने पर "आगे और पढ़ें" लिंक के साथ केवल पोस्ट के कुछ अंश न की पूरे पोस्ट प्रस्तुत किये जाते हैं.

July 16 2007:
A Disclaimer is posted at the end of the main page. Among other things, it announces this blog's re-commitment to continue with its zero-censorship policy; and forbids publication of its contents without the author's prior consent. The latter part, as is evident from this and other posts, is rarely respected.

ब्लॉग नीति की सूचना ब्लॉग पर मुख्य पृष्ट के अंत में दी जाती है: इसमें ब्लॉग में शुरू से चली आ रही जीरो सेंसरशिप नीति को औपचारिक रूप से घोषित किया जाता है, साथ ही बिना लेखक की पूर्व अनुमति के इसके अंशों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध भी लगाया जाता है. हालांकि इस दुसरे पहलू का कोई गंभीरता से पालन नहीं करता, जैसा कि इस पोस्ट से स्पष्ट हो जाता है.




SECOND RENAISSANCE (2009) दूसरा पुनर्जन्म

January 21 2009:
A separate Hindi blog on the politics of Chhattisgarh, छ्त्तीसगढ़िया सबले बढ़िया!, is started.

छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हिंदी में एक अलग ब्लॉग, छ्त्तीसगढ़िया सबले बढ़िया!, की स्थापना होती है.


February 13 2009:
Following an Indian Express feature on this blog, in which it was mistakenly referred to as ½FREEDOM!, the name of the blog is changed for a second time to correspond to that error. The 's' is dropped from its name. The reason: although there are several kinds of freedoms, I realize that both its presence and absence are experienced as a unified whole.

इंडियन एक्सप्रेस में इस ब्लॉग के बारे में एक खबर, जिसमें इसका नाम गलती से आधी आज़ादी लिख दिया जाता है, के प्रकाशन के बाद उस गलती को ठीक साबित करने के लिए इसका दूसरा नामकरण होता है: 'याँ' को हटा दिया जाता है. कारण: हालांकि आज़ादी के कई प्रकार होते हैं, पर जब उसे और उसके अभाव, दोनों को महसूस किया जाता है, तो मुझे अहसास हुआ की वो सब एक ही लगते हैं.


March 1 2009:
Google's Friends Connect feature is added, making it possible for me to keep in touch with my friends- and critics- over this blog.

गूगल के फ्रेंड्स कनेक्ट उपकरण का ब्लॉग पर आगमन होता है, इस उम्मीद के साथ कि सखा और समालोचक, दोनों अब ब्लॉग के जरिए मेरे, और एक दुसरे के भी, संपर्क में बने रहेंगे.

March 5 2009:
½FREEDOM! finally makes its second rebirth with a new minimalist look. Only the bare essentials are retained in the two sidebars; the rest of the features appear as links in the header. Also, it becomes more Hindi-friendly.

ब्लॉग के दुसरे पुनर्जन्म की कड़ी समाप्त होती है, एक न्यूनतम शक्ल के साथ. सिर्फ बेहद जरूरी उपकरणों को ही साइडबार में बकाया रखा जाता है; बाकी सब हेडर में लिंक के रूप में दिखाई देते हैं. साथ ही, इसे और अधिक हिन्दी के अनुकूल बनाया जाता है.


(हिंदी में अनुवादित ये संक्षिप्त इतिहास इस बात का गवाह है!)
Read More (आगे और पढ़ें)......

Friday, February 27, 2009

Obituary: लखीराम अग्रवाल- एक श्रद्धांजली

I am, as always, thankful to Mr. Shailesh Nitin Trivedi- or as he now refers to himself "Mr. Shoogle" (to contrast himself from Google Translator)- for helping me with the translation. The English version of this post can be read here.

इस पोस्ट को अब आप मेरे हिंदी में लिखा छत्तीसगढ़ की राजनीति पर ब्लॉग,

छ्त्तीसगढ़िया सबले बढ़िया!, में भी पढ़ सकते हैं.



एक युग का शांतिपूर्ण समापन
मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ के शासक दल के भीष्म-पितामह, लखीराम अग्रवाल, अपनी मृत्यु के समय संतुष्ट थे? लगभग दो बरस पहले, सन् २००७ में, जब मैं उनसे मिलने उनके खरसिया निवास पर गया था, तब वे खुश तो नहीं थे. मैं मानता हूँ कि इस नाखुशी का कुछ हिस्सा उस समय हाल ही में उनके पुत्र, अमर अग्रवाल, को राज्य मंत्रिमंडल से हटाये जाने से सम्बंधित था. (ऐसा लगता है कि इस मामले में उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया था.) लेकिन इस नाखुशी का ज्यादा बड़ा कारण न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि समूचे भारत में
भाजपा का कांग्रेसीकरण हो जाना था. आखिरकार, समकालीन संघ साहित्य में इस बात की दुहाई बार बार पढ़ने को मिलती है. इस वाक्यांश का लाल कृष्ण अडवानी की आत्मकथा और आर.एस.एस. के मासिक मुखपत्र "पांचजन्य" (Organiser) के सम्पादकीयों में उपयोग बढ़ता ही जा रहा है.

उस मुलाकात में हम अकेले नहीं थे. इसके पहले सन् २००३ में जब मैं उनसे मिला था, तब चर्चा के विषय का अनुमान लगाने में प्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी. इस से हम दोनों को बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस नितांत अनौपचारिक बातचीत में राजनैतिक जोड़तोड़ की चर्चा कहीं थी ही नहीं. इसलिए इस बार मैंने इस मुलाकात में उपस्थित रहने के लिए प्रेस को आमंत्रित कर लिया था. बिना लागलपेट के हुई हमारी बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार के कुछ नेताओं को
'औरंगजेब' की उपाधि देकर खलबली मचा दी थी. (यहाँ, उन्होंने बड़ी आसानी से हिन्दू समाज के पितृहंताओं के उदाहरणों की अनदेखी कर दी थी.) सर्वाधिक विस्मयजनक तो यह रहा कि किसी ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखकर मेरे इस विश्वास को और दृड़ बना दिया कि यदि दोगुलेपन और अनावश्यक गोपनीयता के बजाय कूटनीति खुलेपन और स्पष्टवादिता के साथ की जाए तो वह उनती बुरी नहीं है. उस समय कांग्रेस की कोटा उपचुनाव में जीत के बाद वे भाजपा के सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त नहीं थे. इसके लिए वे युवाओं में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की कमी को सीधे-सीधे जिम्मेदार मानते थे. इसके मतलब को समझ पाना ज्यादा कठिन नहीं था.

मेरे पिता जी अक्सर मुझसे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनसंघ-भाजपा की इमारत को खड़े करने का श्रेय पूरी तरह से श्री अग्रवाल और उनके लम्बे समय के सहयोगी रहे कुशाभाऊ ठाकरे को जाता है. इन दोनों ने उस युग की कांग्रेस की अजेय मशीनरी की पूरी शक्ति के खिलाफ काम करते हुए, हर संभव कठिनाइयों से जूझते हुए, नए रंगरूटों की तलाश में राजमाता ग्वालियर द्वारा दी गयी एक टूटी-फूटी खटारा जीप में अविभाजित मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों का दौरा करके, वर्त्तमान सत्ताधारी दल की नींव रखी. प्रश्न अब यह उठता है कि क्या उनकी पार्टी ने उन्हें अंततः छोड़ दिया था?

ऐसा लगा कि वे ऐसा ही सोचते थे. लेकिन यह अलगाव व्यक्तिगत से कहीं अधिक सैद्धांतिक था. अपने अन्य दक्षिणपंथी समकालीन सहयोगियों की ही तरह उन्होंने कांग्रेस के तथाकथित वंशवाद से ग्रस्त गलते हुए और उनके अनुसार अंततः निरर्थक ढांचे के विकल्प के निर्माण के ध्येय से अपनी लम्बी कष्टपूर्ण जीवन यात्रा शुरू की थी. इसमें उन्हें सफलता भी मिली. लेकिन बेहद विडम्बना पूर्ण. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो विकल्प सत्ता में आया, वह उसी संस्कृति का एक दूसरा स्वरुप है, जिसे बदलने के लिए उन्होंने ता-उम्र जद्दो-जहद की थी.

सत्ता की प्रवृत्ति के तीन उदाहरण
इस सन्दर्भ में चैरमैन माव की क्रांति पर प्रोफेसर तान चुंग के ञानविषयक मूल्यांकन का ख़याल आता है. क्रांति के पहले और क्रांति के बाद की चीन की राजनीति की संरचना का विश्लेषण करते हुए उन्होंने पाया कि नवनिर्मित पोलितब्यूरो के सदस्य करीब-करीब उन्ही घरानों से थे जिन्होनें पूर्वर्ती मांचू सम्राटों को शासनाधिकारी दिए थे.

और पास में देखे तो मुझे याद है कि मेरे पिता जी के एक मित्र ने
रायपुर में आयोजित विभिन्न मुख्यमंत्रियों के स्वागत समारोहों के कुछ फोटो देखाए थे. पहली नज़र में उन पीले पड़ चुके चित्रों में कुछ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं था. गौर करने पर मुझे पता लगा कि सभी चित्रों में केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, उनके आसपास ऊर्जावान याचना की विभिन्न मुद्राओं में तैनात लोग और उनकी भावभंगिमाएं सभी फोटो में बिलकुल एक जैसे हैं. लगभग दो दशकों के अंतराल में लिए गए विभिन्न चित्रों को देखकर ऐसा लगा जैसे शाश्वत और निरंतर स्वागतकर्ताओं के इस ऐतिहासिक समूह ने किसी जादू के बल पर समय के साथ-साथ आयु को ययाति की तरह जीत लिया है.

इस चिरयुवा प्रजाति के बचाव में मैं हरयाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा मुझे सुनाया गया एक छोटा सा वाकया प्रस्तुत करना चाहता हूँ. पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब उनके पिता सुबह सैर पर निकले, तो उनके साथ एक ऐसा आदमी लग लिया जो उनसे भी पहले यह जान जाता था कि वे क्या चाहते हैं. स्वाभाविक रूप से समय के साथ-साथ यह साथ गहरी दोस्ती में बदल गया. उनके शब्दों में ही कहें तो वे लोग दो जिस्म एक जान हो गए थे. फिर जब वे सत्ता से हटे, तो इस आदमी का कहीं अता-पता ही नहीं चला. सालों बाद वे फिर से सत्ता में लौटे. और फिर सुबह की सैर के समय उन्होंने उसी व्यक्ति को अपने साथ पाया. पीड़ा और विस्मय के साथ उन्होंने उससे पूछा कि "मैं सोचता था कि हम लोग बहुत अच्छे मित्र थे. इतने साल तुम कहाँ चले गए थे?"

बेहद भोलेपन से उस व्यक्ति ने कहा:
"चला गया था? चले तो आप गए थे, हुज़ूर. मैं तो यहीं था."

असहज मुखिया
उपरोक्त तीनों उदाहरण सत्ता की वास्तविक प्रकृति पर रौशनी डालते हैं. संक्षेप में कहें तो सत्ता में ऐसी ईश्वरीय-क्षमता है कि किसी को भी अपनी छवी में ढ़ाल लेती है. सत्ता में आने के बाद भाजपा प्रलोभनों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस सम्मोहन से नहीं बच सकी. उदाहरण स्वरुप, कई मायनो में स्वर्गीय प्रमोद महाजन का किसी भी अन्य जीवित कांग्रेसी से अधिक कांग्रेसीकरण हो गया था. कांग्रेसी सत्ता में बने रहने को एक कला मानते हैं; लेकिन श्री महाजन ने उसे एक अत्याधुनिक विज्ञान में तब्दील कर दिया, और इस प्रक्रिया में देश में राजनीति करने के तौर-तरीकों को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया. (छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता में वापसी का श्रेय इस बदलाव को ही जाता है.)

श्री अग्रवाल ने इस बदलाव की आहट को भली-भाँती समझ लिया था. सीधे-सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ पुराने नेताओं के साथ-साथ आर.एस.एस. के सरसंघचालकों, केशव हेडगेवार और माधव गोलवलकर, के पुराने विचारों और कार्यपद्धति को हाल ही में बनी भाजपा की राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा दरकिनार किया जाना था, जिसे समकालीन राजनैतिक समीक्षक भाजपा और संघ के बीच बढ़ती दूरियों की संज्ञा देतें हैं. आखिर, लखीराम जी कैसे भूल सकते थे कि उनका स्वयं का बेटा भी एक मंत्री है?

विशेष रूप से यह आखिरी पहलू उन्हें परेशान करता था. एक बार उन्होंने मुझे बताया कि जब भी पार्टी की बैठकों में संभावित उम्मीदवार के रूप में उनके बेटे के नाम पर विचार किया जाता था, तो वे चुपचाप उस कमरे से बहार निकल जाते थे ताकि निर्णय पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े. उनका मानना था कि अगर उनके बेटे को पार्टी कि टिकिट दी जाती है, तो उसकी योग्यता के कारण न कि खून के रिश्ते के कारण. स्पष्ट रूप से वे वंशवादी होने के आरोपों से बचना चाहते थे. आखिरकार, उनके लिए सारी ज़िन्दगी के परिश्रम का अर्थ अपने वंश के अभ्युदय से कहीं बहुत अधिक था. मानो वो घोषणा करना चाहते थे कि
"कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ अपने बेटों के लिए किया."

गैर-वंशवादी
मेरे दृष्टिकोण में इस सम्बन्ध में उनकी आशंकाएं पूरी तरह से बेबुनियाद थीं. वास्तव में उनके केवल एक बेटे ने राजनीति में प्रवेश किया और एक ऐसे क्षेत्र से लगातार जीत हासिल की जहाँ उनके पिता का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं था; एक ऐसा क्षेत्र जो पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था. बाकी बेटे परिवार के गुडाखू व्यवसाय में लगे रहे. उनकी जीवन भर की महनत से यदि किसी परिवार को लाभ मिला तो वह उनका निजी परिवार नहीं बल्कि वह परिवार था जिसे आर.एस.एस. के विचारकों ने 'संघ परिवार' की संज्ञा दी है. संघ के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई अपनी पुस्तक "हम और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा" (We or our Nationhood Defined) में श्री गोलवलकर ने लिखा है कि
"संघ समाज में संगठन नहीं, समाज का संगठन है."

श्री लखीराम को छत्तीसगढ़ में संघ परिवार के अविवादित मुखिया बने रहना का पूरा अधिकार था. आखिरकार, यदि उन्होंने यहाँ के दूरस्त अंचलों की यात्रा नहीं की होती-
जशपुर जाकर वहां के युवा राजकुमार, दिलीप सिंह जूदेव, को भाजपा से जुड़ने के लिए तैयार नहीं किया होता या कवर्धा जाकर वैसे ही एक और युवा आयुर्वेदिक चिकित्सक, डॉक्टर रमण सिंह, को आर.एस.एस. की शाखाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं किया होता- तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ पाती. लेकिन उनके यही चेले अपने गुरु के खिलाफ होते रहे.

मैंने पहली बार इसे तब महसूस किया जब सन् २००१ में १२ भाजपा विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया, जो कि भारतीय इतिहास में अपनी तरह का पहला और आखिरी उदाहरण है. सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात तो यह थी कि उनमे से अधिकतर लोगों ने अपने दल-बदल का सबसे प्रमुख कारण जो बताया, वह केवल दो शब्दों का था: लखीराम अग्रवाल. उनकी शिकायत थी कि पार्टी के विधायक होने के बावजूद जब वे अपने गुरु के पाँव छूते थे, तब वे उनकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं समझते थे. इस से इन विधायकों को बेहद पीड़ा होती थी. जब मैंने 'लखी अंकल' को यह बताया, तो वे यह कहकर हंस दिए कि
"यदि ऐसा था तो उन्हें मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं थी."

जिसे लोगों ने बेपरवाह घमंड समझा, वह वाकई में एक स्वनिर्मित व्यक्ति का आत्म-सम्मान था. उनकी दुनिया में उन्हें किये जा रहे अभिवादनों का उत्तर देने या स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. शायद वे इन अभिवादनों को आदर का एक ऐसा फर्जी प्रदर्शन मानते थे जो उनकी कृपा से राजनैतिक अस्तित्व में आये लोगों के द्वारा और ज्यादा लाभ लेने की कोशिश मात्र थी. उनके अनुमान से यदि वे लोग वाकई में स्वीकरोक्ति की अपेक्षा रखते थे, तो यह नितांत हास्यापद था.

मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ. यह अच्छी राजनीति भी नहीं है. मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसका उपकार करने और उपकार लेने का एक लंबा इतिहास है. उपकार के बदले में आभार की अपेक्षा रखना- उसे अपना अधिकार समझना- अव्यावहारिकता का परिचायक है. वास्तविकता तो यह है कि अक्सर लोग उनको किये गए उपकार को इश्वर-प्रदत्त मानने लगते हैं; कभी-कभी वे उसे अपनी महनत का फल भी समझ लेते हैं. समकालीन मूल्यों को स्वीकार न करके श्री अग्रवाल अपने उस भोलेपन का सबूत दिया जो उनकी पीढ़ी के लोगों में असामान्य नहीं है. इस प्रक्रिया में उनके अपने कई चेलों से सम्बन्ध बिगड़ गए, जो आज सरकार और संगठन, दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं.

व्यक्तिगत-राजनीतिज्ञ
हम में से जिन लोगों को आगे लाने में उनका कोई योगदान नहीं था, या जिनपर उनके उपकार नहीं थे, उनके प्रति वे संकोच में डाल देने की सीमा तक विनम्र थे. राज्य सभा के मेरे पिता जी के लम्बे समय तक सहयोगी होने के बावजूद, उम्र में मुझसे लगभग आधी सदी बड़े होने के बावजूद, और हर मायने में मुझसे बेहतर होने के बावजूद, जब भी मैं उनसे मिलता था, वे मुझे बेहद आदर से
"अमित जी" कहकर पुकारते थे.

मैं मनाता हूँ की वे एक अच्छे समालोचक भी थे. एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि वे सोचते हैं कि संभवतः मेरे पिता जी मध्य प्रदेश के सुविख्यात मुख्यमंत्री और उनके सबसे पुराने राजनैतिक गुरु, अर्जुन सिंह, से भी बेहतर प्रशाषक थे. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पिता जी को महान बनने से उनकी दूसरों से सलाह-मशविरा न करने की प्रवृत्ति ने रोका. मैं आज यह नहीं कह सकता कि मेरे पिता जी की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में उनका यह दृष्टिकोण कितना सही था. लेकिन शायद श्री अग्रवाल के सुप्रसिद्ध प्रचार तंत्र से प्रभावित जनमानस की धारणा तो ये ही है. हालांकि इस सलाह की सदाशयता से कोई इनकार नहीं कर सकता है. आखिरकार, सलाह-मशविरा करना स्वयं में महत्त्व रखता है; उस से सहमती होना या न होना दीगर बात है.

किसी भी स्थिति में मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि राज्य का कोई अन्य भाजपा नेता अपने किसी राजनैतिक प्रतिद्वंदी के बारे में इस तरह की टिपण्णी करे, और उसके बेटे को सत्ता में वापसी के लिए सकारात्मक सलाह देने की सीमा तक चला जाए. यह शायद इसलिए था क्योंकि श्री अग्रवाल मेरे पिता जी को सिर्फ एक ऐसा विरोधी नहीं मानते थे जिसे लड़कर नेस्तनाबूत कर देना है बल्कि मैं मानता हूँ कि वे मेरे पिता जी को एक साथी और एक मित्र की तरह समझते थे. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकाँश हिस्सा संघर्षों में बिताया था, अतः वे सत्ता संघर्ष की उस उहापोह से दूर रहते थे जो
"सत्ता परमोधर्म" की नीति पर चलने वालों के अंतर्मन में उत्पन्न होने वाली निहायत ही अहमकाना असुरक्षा को जन्म देती है.

इसलिए उनकी दुनिया में
करो या मरो किस्म के सत्ता के कुटिल खेलों के लिए जगह नहीं थी. बल्कि जिन लोगों से वे सहमत नहीं रहते थे, उनसे भी परिचय और मेल-मुलाकात की गुंजाइश बनी रहती थी. उनके लिए राजनीति कभी व्यक्तिगत रंजिशों का रूप नहीं लेती थी. (उनसे कुछ कम लेकिन कुछ हद तक यह गुण उनके पुत्र को भी विरासत में मिला है.) इस से भी बड़कर वे व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से ऊपर रखते थे. उनकी बहु के अंतिम-संस्कार के समय पिछले बरस उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके मित्र, श्री ठाकरे, के निधन के बाद पार्टी मीटिंग या अन्य किसी कारण से भी उनका दिल्ली जाने का मन नहीं होता है. उनकी पार्टी के नई दिल्ली के अशोक रोड स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में उन्हें अपने दिवंगत मित्र की बेहद याद आती है क्योंकि श्री ठाकरे ने संगठन के लिए समर्पित होकर वहां एक ब्रह्मचारी के रूप में एक ही कमरे में अपना अधिकाँश जीवन बिता दिया, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा ठौर या कारण नहीं था.

यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन की सार्थकता का अनुमान उसके अंतिम-संस्कार में सम्मिलित लोगों से लगाया जा सकता है. श्री अग्रवाल एक अतूलनीय संगठक होने के अलावा न तो किसी पद में थे, न ही किसी विषय के विशेषज्ञ या शिक्षाशास्त्री या कोई बड़े कलाकार थे. इस के बावजूद उनकी पार्टी और उसके बाहर के भी, और वे भी जिन्हें राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, ऐसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आये थे, जिनके जीवनों को अपने कार्यों से उन्होंने छुआ था, और जिन्हें उन्होंने राहत पहुंचाई थी. वे लोग मुख्य रूप से इसलिए आये थे क्योंकि वे उन्हें जानते थे और उनसे स्नेह करते थे, व्यक्तिगत रूप से.

दीर्घकालीन व्यक्तिगत संबंधों के लिए सैधांतिक या राजनैतिक रूप से एकमत होना अनिवार्य नहीं है.
राजनैतिक विरोधी भी अच्छे व्यक्तिगत मित्र हो सकते है. हमारी पीढ़ी के राजनीतिज्ञों को श्री अग्रवाल द्वारा दी गयी यह सबसे महत्वपूर्ण सीख है. छत्तीसगढ़ के लिए यह उनकी सबसे स्थायी विरासत भी है.
Read More (आगे और पढ़ें)......

get the latest posts in your email. ताज़े पोस्ट अब अपने ई-मेल पर सीधे पढ़ें

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

DISCLAIMER. आवश्यक सूचना

1. No part of this Blog shall be published and/or transmitted, wholly or in part, without the prior permission of the author, and/or without duly recognizing him as such. (१. इस ब्लॉग का कोई भी भाग, पूरा या अधूरा, बिना लेखक की पूर्व सहमति के, किसी भी प्रकार से प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जा सकता.)
2. This Blog subscribes to a Zero Censorship Policy: no comment on this Blog shall be deleted under any circumstances by the author. (२. ये ब्लॉग जीरो सेंसरशिप की नीति में आस्था रखता है: किसी भी परिस्थिति में कोई भी टिप्पणी/राय ब्लॉग से लेखक द्वारा हटाई नहीं जायेगी.)
3. The views appearing on this Blog are the author's own, and do not reflect, in any manner, the views of those associated with him. (३. इस ब्लॉग पर दर्शित नज़रिया लेखक का ख़ुद का है, और किसी भी प्रकार से, उस से सम्बंधित व्यक्तियों या संस्थाओं के नज़रिए को नहीं दर्शाता है.)

CONTACT ME. मुझसे संपर्क करें

Amit Aishwarya Jogi
Anugrah, Civil Lines
Raipur- 492001
Chhattisgarh, INDIA
Telephone/ Fascimile: +91 771 4068703
Mobile: +91 942420 2648 (AMIT)
email: amitaishwaryajogi@gmail.com
Skype: jogi.amit
Yahoo!: amitjogi2001