Showing posts with label recommendation. Show all posts
Showing posts with label recommendation. Show all posts

Monday, April 16, 2012

युवा कांग्रेस और NSUI में चुनाव: बदलाव बेहतर होगा



नोट: मैं अतुल सिंघानिया का आभारी हूँ जिन्होंने इस लेख का हिंदी अनुवाद किया है. 

उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुए विधानसभा चुनावों के पश्चात, बहुत लोगों ने NSUI और युवा कांग्रेस के पदों के लिए कराये जा रहे चुनावों की उपयोगिता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. लोगों का मत है कि इन संस्थाओं में चुनाव तीन कारणों से उपयोगी नहीं रहे हैं -

 i. चुनाव अपनी ही पार्टी के लोगों में आपसी वैमनस्यता बढ़ा कर कटुता पैदा करते हैं. 
ii. जीते हुए प्रत्याशी को किसी को भी पुरस्कृत या दण्डित करने का कोई अधिकार नहीं होता. इस वजह से उनकी कोई नहीं सुनता. सर्वोच्च अधिकार मुख्य रूप से नियुक्त की गयी केन्द्रीय कमिटी के पास होता है. 
iii. चुनाव चयनित पदाधिकारियों के मन में महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देते हैं: उन्हें ऐसा लगने लगता है कि चुनाव जीत जाने से उन्हें आम चुनाव में पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है. ये महान महत्वाकांक्षाएं बहुत ही कम पूरी होती हैं.

मैं चुनाव करवाने के पूरी तरह से पक्ष में हूँ. महान विंस्टन चर्चिल के शब्दों में व्याख्या करें तो "चुनाव करवाना युवा कांग्रेस को चलाने के अन्य सभी अजमाए हुए तरीकों से कम ख़राब विकल्प है." सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने के लिए इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं हो सकता. मेरा मत है कि इस प्रकिया में गलती यह है कि चुनाव अपने आप में चयनित पदाधिकारियों को अधिकार नहीं देते. इसके विपरीत चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि चुने हुए पदाधिकारी आपस में एक दूसरे के प्रति पहले ही दिन से गहरा अविश्वास करते हैं: या तो वे एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं या काम ही नहीं करते.

हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि प्रत्याशियों में चुनाव के बाद वापस रिश्ते सामान्य हों. रिश्ते सामान्य होने से मेरा मतलब यह नहीं है कि उन लोगों के बीच फिर से स्नेह और प्यार बहाल हो जाए. जो प्रक्रिया जीत और पराजय निश्चित करवाती है, उससे यह अपेक्षा रखना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. लेकिन रिश्ते बहाली से यह जरुर अपेक्षा की जा सकती है कि एक अच्छा "कामकाजी सम्बन्ध" बनाया जाए जो पार्टी के हित में हो. यह तभी संभव है जब हम उस पदानुक्रम को स्वीकार करें जो चुनाव की वजह से उत्पन्न होता है.

चुनाव द्वारा हमारे युवा नेताओं को चुनना यदि सबसे उपयुक्त तरीका न भी हो तब भी निसंदेह ही सबसे कम बुराइयों वाला तरीका है. लेकिन इसमें दिक्कत जो मुझे समझ में आती है वह यह है कि चुने हुए लोगों को जवाबदारी तो पूरी सौंप दी जाती है लेकिन उन जवाबदारियों को निभाने के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते. कोई भी प्रबंधन का छात्र यह भली भांति जानता होगा कि यह तरीका बर्बादी की राह पर ले जाता है. वर्तमान व्ययस्था में चुने हुए लोगों से अधिकार लेकर अचयनित और नियुक्त की गयी केन्द्रीय कमिटी के हाथों में दे दिए जाते हैं.

इस समस्या को दो तरह से सुलझाया जा सकता है:
i. केंद्रीय कमिटी जो सबसे ऊपर रहती है उसके भी चुनाव करवाए जाएँ.
ii. राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक हर जगह चुने हुए कमिटी के मुखिया को यह अधिकार दिए जाएँ कि वे अपने साथ काम करने वाले सदस्यों की नियुक्ति कर सकें और उन्हें अनुशाशन में रख सकें. मुखिया को यह बुनियादी अधिकार दिए बिना अनुशासनहीनता की समस्या जस की तस बनी रहेगी. कमिटी के अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने हिसाब से कम से कम पांच सचिवों की नियुक्ति कर सके (बशर्ते वे कुछ तय किये गए मापदंडों में खरे उतरते हो) और कमिटी के बाकी चुने हुए सदस्यों पर अध्यक्ष जरुरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके (जो कि एक खुली प्रक्रिया के तहत हो और जिसमे सदस्य के पास अपील का अधिकार हो).

जहाँ तक विजयी प्रत्याशियों में बढ़ी हुई महत्वकांक्षा का सवाल है, यह काफी स्वाभाविक है. लेकिन संगठनात्मक चुनाव में विजय प्रत्याशी को आम चुनाव में पार्टी टिकेट का न तो हकदार बना सकती है और न ही बनाना चाहिए. उसके प्रदर्शन का मूल्याँकन करने के लिए विषयनिष्ठ पैमाने तय किये जाने चाहिए. "पहचान" केवल सैद्धांतिक प्रतिरूप बनकर नहीं रह जाना चाहिए: इसका सीधा सम्बन्ध टिकट आबंटन से होनी चाहिए. दुर्भाग्यवश इन चुने हुए पदाधिकारियों को कोई अधिकार न देना- और उन्हें ऐसे लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाना जो खुद चयन से न आकर नियुक्ति प्रक्रिया से आये हैं- पदाधिकारियों को अपनी पूरी क्षमता से काम करने से मुश्किल कर देता है. मुझे विश्वास है कि पदाधिकारियों को अधिकार मिलने के बाद उनका प्रदर्शन बहुत हद तक सुधरेगा. और सब कुछ ठीक तरह चलने से वे लोग समय के साथ पार्टी टिकट के स्वाभाविक दावेदार होंगे. उन्हें बस संयम बरतना और सही समय का इंतज़ार करना सीखना होगा.

जहाँ तक चुनाव के समय का सवाल है, उत्तरप्रदेश, पंजाब, झारखण्ड और बिहार ने हमे यह सिखाया है कि सबसे उपयुक्त होगा अगर NSUI और युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव विधान सभा चुनाव या आम चुनाव के कम से कम दो साल पहले करवाए जाएँ. इससे सम्बंधित राज्य कमिटी या केंद्रीय कमिटी को काम करने के लिए उनके तय कार्यकाल की पूरी अवधि मिलेगी. इसका फ़ायदा यह भी होगा कि संगठनात्मक चुनाव के दौरान उत्त्पन्न हुई कटुता को नरम पड़ने के लिए समय मिल जाएगा और चयनित कमिटियों को अपनी उपयोगिता साबित करने का पूरा अवसर मिलेगा.

युवा कांग्रेस के चुनाव की पद्धति में लगातार फेरबदल हुए हैं:
i. पहले विधानसभा कमिटियों के लिए सीधे चुनाव होते थे, उसे बदल कर पंचायतों और वार्डों के डेलीगेट को अपना विधानसभा अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया (जिससे कि युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच सके).
ii. पहले पंचायत स्तर के डेलीगेट विधानसभा और लोकसभा कमिटी चुनते थे, और यह कमिटियाँ फिर राज्य की कमिटी चुनती थी (चरणबद्ध तरीके से मतदान). इसे बदल कर एक ही चरण में मतदाताओं द्वारा एक साथ विधान सभा, लोक सभा और राज्य की कमिटियों की चुनाव प्रक्रिया निर्धारित करी गयी. ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि डेलीगेट की खरीद फरोक्त को जहाँ तक संभव हो रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस प्रत्याशी का सबसे ज्यादा प्रभाव और संजाल है वह चुनाव जीते.
iii. सबसे ताजे बदलाव में पंचायतों और वार्डों की जगह मतदान बूथों को मूलभूत निर्वाचक इकाई बनाया गया है (जिससे कि संगठनात्मक चुनावों को आम चुनाव की पद्धति पर लाया जा सके और बेहतर बूथ स्तर का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके).

परिवर्तन- मौजूदा प्रक्रिया की कमी को पहचानना और उसमे सुधार करना- हमारी सबसे बड़ी ताकत है. लेकिन अभी तक सारे परिवर्तन चुनाव करवाने की प्रक्रिया तक ही सीमित रहे हैं. समय आ गया है कि परिवर्तन के सिद्धांत को चुनी हुई कमिटियों की कार्यप्रणाली पर लागू किया जाए. और जो संस्था इन परिवर्तनों को लागू करती है उसमे भी परिवर्तन किया जाए. इसमें कोई संदेह नहीं कि फेम एक बहुत ही इज्ज़तदार संस्था है लेकिन वह पूरी तरह से गैर राजनितिक है. इस वजह से कई बार राजनैतिक कारणों को पूरी तरह से नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है. हाल ही में फेम द्वारा उठाये गए कदमो पर मनमानी और गुपचुप तरीके से बिना पारदर्शिता के काम करने के आरोप लगे हैं. (उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक युवा कांग्रेस के चुनाव में विजयी प्रत्याक्षी को अयोग्य घोषित करना और पुनः चुनाव करवाने के पीछे जो आधार दिया गया था, उसे फेम द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछले NSUI चुनावों के दौरान पूरी तरह से नज़र अंदाज़ कर दिया गया.)

इसका कारण जो मुझे समझ में आता है वह यह है कि चुनाव आयोग जो भारत में आम चुनाव करवाता है उसके सारे निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं लेकिन फेम द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बहार रखा गया है. ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि न्यायिक समीक्षा से पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता फ़ैल सकती है. यदि पार्टी इस नियम को हटा दे तो मुझे विश्वास है कि फेम पर यह आरोप लगने कम हो जायेंगे. मुझे यह भी विश्वास है कि फेम को पार्टी द्वारा ऐसा करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक राजनैतिक संस्था हैं जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना है.  इसलिए सर्वोच्च संस्था द्वारा लिए गए सभी निर्णय राजनैतिक होने चाहिए. एक पूरी तरह से गैर-राजनैतिक संस्था- जो हो सकता है कि हमारी विचारधारा से सहमत न हो और हमारे राजनैतिक हितों से भी मेल न खाती हो- के हाथों में स्वयं को पूरी तरह से और निशर्त सौंप देना कहीं न कहीं अपने राजनैतिक चरित्र के साथ समझौता करना है. फेम के पास नियमो को लागू करने का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए लेकिन उन नियमों को बनाने का, उनमे बदलाव करने का और नियम को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी हस्ती को होना चाहिए जो पूर्ण रूप से हमारी विचारधारा के प्रति समर्पित हो और पार्टी हित ही जिसका एकमात्र उद्देश्य हो.

अंततः मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक क्षण के लिए भी यह नहीं कह रहा कि मेरे द्वारा यहाँ दिए गए सुझावों का आँख मूँद कर अनुसरण किया जाए. मैं सिर्फ यह उम्मीद कर सकता हूँ कि इस लेख में मेरे द्वारा उठाये गए मुद्दे कांग्रेस पार्टी के युवाओं के लिए विस्तृतसंवाद के शुरवाती बिंदु बनें. ऐसे समय में, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन के शब्दों में "हम सब को एक ही बंधन में रहना चाहिए अन्यथा निश्चित रूप से हम सब अलग-अलग सूली पर लटके नज़र आयेंगे."

Read More (आगे और पढ़ें)......

Friday, April 13, 2012

On Elections in Youth Congress and NSUI: Change Will Do Us Good

In the aftermath of assembly elections in Uttar Pradesh and Punjab many have begun to question the “usefulness” of holding elections in the Youth Congress and NSUI. According to them, elections have proved counter-productive for three reasons. One: they increase bitterness among people belonging to the same party by intensifying rivalries. Two: those who end up winning have little or no authority either to reward or to punish and consequently no one listens to them. Ultimate power continues to be vested in a predominantly nominated National Committee. Three: they heighten expectations among elected office-bearers- that winning elections somehow entitles them to contest on a party ticket in a general election- and these “great expectations” are seldom fulfilled. 

For the record, I am all for holding elections. To paraphrase the great Winston Churchill, “election is the worst form of running the Youth Congress except all the others that have been tried.” As a way of picking the best persons for the job, there can be no better method. The fault, if I may use that word, lies with the fact that elections in themselves do nothing to empower those elected. On the contrary elections ensure that those who come to constitute elected committees harbor deep-rooted distrust for each other from day one. They either work against each other or not at all. 

There is nothing in our system to ensure a return to truce after elections are over and done with. By truce I don’t mean a re-kindling of affection. That might be a bit too much to expect from a process necessarily designed to produce winners and losers. What one can expect however by way of a truce is a “working relationship”: a relationship that works for the greater benefit of the party. This can only be realized by recognizing- and legitimizing- the Hierarchy that elections give rise to. 

Democracy in the form of election is undoubtedly the least worst if not the best way of selecting our youth leadership. But the problem, as I see it, is that those elected are entrusted with all the responsibility without having any authority to discharge those responsibilities. This, as any management student knows only too well, is a recipe for disaster. As it is, authority is taken away from those elected and placed into the hands of an entirely unelected and anointed National Committee. 

This can be remedied in two ways. One: by having an elected National Committee at the top. Two: by giving those elected as heads of committees at various levels (from state to panchayat) the power to appoint and discipline those who are supposed to work with them. Without this most basic power, they will continue to have no authority. Presidents of committees, I would suggest, must have the power to appoint at least 5 secretaries of their choosing (provided of course they fulfill certain norms); and to initiate disciplinary action (subject to procedure and open to appeal) against the rest. 

As far as increased expectations among those elected (in particular the winners) goes, it is only natural. But the mere fact of winning cannot and should not entitle them to a party ticket in a general election: that would depend a lot more on their performance once they have won and gotten elected. There must be an objective criteria for evaluating this performance. "Pehchan" mustn't remain merely a theoretical model: it must be linked directly to ticket-allocation. Unfortunately the fact that they have no authority- and must answer to those who have themselves not been elected- makes it difficult for them to perform to their fullest capacity. Once they have that authority, I sincerely believe, their performance is bound to improve leaps and bounds- and if all goes well, they would in due course emerge as the natural choice for party tickets. All they have to learn then is to be patient and bide for time. 

And while on the subject of time, what UP and Punjab- as also Jharkhand and Bihar- have specifically taught us is that it would be best if the timing of election was so adjusted that it precedes a general and assembly election by a period of not less than two years, i.e. one full term of a committee’s lifespan in the case of national and state committees respectively. This way the bitterness that elections give rise to would have had time to mellow down and the elected committees had time to prove their full worth. 

The way elections have been held in the Youth Congress have regularly undergone changes in the past: direct elections for assembly committees gave way to panchayat and ward level delegates electing them (this was done to increase the geographic spread of membership to rural areas); multi-tier level of electors (with panchayat-level delegates electing assembly and Lok Sabha committees and they in turn voting for the state committee) gave way to a single tier of electors simultaneously voting for assembly, Lok Sabha and state committees (to minimize horse-trading of delegates and also to ensure that those with widest appeal- and network- get elected); and most recently polling booths have replaced panchayats and wards as fundamental electoral-units (to bring organizational elections in line with general elections and ensure better booth-level management). 

Change- the ability to identify shortcomings and improve- therefore continues to be our greatest strength. But thus far all changes have been restricted only to way elections are held. The philosophy of change must perforce now be applied to the way elected committees function. And the agency for applying those changes too must undergo a change. FAME is a widely respected institution no doubt but it is totally non-political. Political considerations are sometimes totally overlooked and its actions have of late become open to allegations of arbitrariness and inquisitorialness. (For instance: the ground cited for disqualification and re-election in Youth Congress elections in Himachal Pradesh and Karnataka was totally ignored by FAME in the last NSUI election in Chhattisgarh.) 

The reason, I believe, is that unlike the decisions of Election Commission of India responsible for conduct of general elections, the decisions taken by FAME are not subject to judicial review for fear that they might constitute party indiscipline: if this impediment were to be removed, by the party itself, I am sure that instances of these allegations would reduce considerably. I am also sure that this is something FAME should have no reason to object to. 

We must not forget that we are after all a political body in the business of winning elections. Decisions at the top must therefore always remain political. By subjecting ourselves utterly and unconditionally to a non-political authority that might not necessarily subscribe to our ideology- or even share our interests- we tend to compromise our political character. FAME should remain the appellate rule-enforcing body; but the rules themselves should be made- and unmade- by a political entity totally and unquestionably committed to our ideology and whose only guiding principle is party-interest. 

Before parting, let me clarify that I am not for one minute advocating that the suggestions made here should be followed blindly. All that I can reasonably hope for is that the issues raised by me in this note might act as a starting point for a more comprehensive debate among the youth of Congress party at a time when, in the words of Benjamin Franklin, “we must, indeed, all hang together, or assuredly we shall all hang separately.” 
Read More (आगे और पढ़ें)......

Friday, February 20, 2009

Best Pictures at this Year's Oscars: The Winter of Discontent & An Unruly Millionaire

In this post, I review the four other films nominated for Best Picture at the 81st Academy Awards (due to be held day after tomorrow, on February 22nd): FROST/NIXON, THE READER, MILK and THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON. I've also included DOUBT because even though it hasn’t been nominated for Best Picture, all four of its principal performers are up for acting awards. SLUMDOG MILLIONAIRE has already been commented upon elsewhere. You can also read my film reviews at FLIXSTER and the IMDB websites.

1. FROST/NIXON: THE EYES SPEAK
You don't have to look like Nixon to portray him. That point was already proven by Sir Anthony Hopkins in Oliver Stone's film of the same name. But while Mr. Stone's film was a biopic, this one focuses on only one- and also, what was to become the last- public chapter in the disgraced president's life.

In that sense, Frank Langella's role is far more difficult: he had to convey the entire meaning of a man's life by mostly sitting at an interview, and using nothing more than words and- this, I believe, is the key to understanding his performance- expressions; in particular, the way he uses his eyes. No, he doesn't cry or stare; he doesn't even look away; what he does is that he doesn't look at you. And that's telling a lot about the man he portrays. In the famous interviews, Mr. Langella's verbal evasiveness just doesn't sync with what his eyes are screaming aloud. David Frost, it would seem, already had his confession long before President Nixon uttered those famous lines; long before the interviews started, even.

I guess Frost's real brilliance lay in realizing this before anyone else- and then, risking everything he had to get the interviews. In making this aspect clear, Ron Howard's film makes a contribution no history book or archival footage possibly can. Nixon's confession wasn't redemptive for the American nation only; more importantly, it was an act of self-redemption for the man who made it.

Langella/Nixon doesn't admit this, but we can read it very clearly in his eyes.

2. THE READER: MS. WINSLET’S SECRET
The Reader belongs to Kate Winslet: she is quite simply superb. Everybody else, Ralph Fiennes included, slip into oblivion. The sex scenes are- how does one put it?- both erotic and disturbing. When the Kid (played by David Kross) asks her if she- a much older woman- loves him, she nods. But the nod is everything. It means no and yes and also 'are you kidding me?', all at once.

Her past is demonic, no doubt, but I suspect that the viewer will (like me) come out of the movie sympathizing with her. After seeing the film, the question that perplexed me was why did she kill herself? The most obvious answer is Guilt. Yet, I can't help feeling that it might be something else also. Why for instance didn't this Guilt consume her before? And whether this Guilt also included her abandoning- not loving- the Kid, which, as we discover, leaves him permanently petrified- passive and polite? But she couldn't have known all that, could she? Perhaps- and this is the only answer I could come up with- she was ashamed of not being able to read, so ashamed in fact that she chose to spend the rest of her life in prison than let people know this. Like Salman Rushdie wrote in 'Shame', if you tell the secret, it invites shame; if you don't, you are stuck with guilt. Kate's character chooses guilt.

That she couldn't read was the only secret she wished to keep as her own, having no qualms about admitting to her other more horrific misdeeds: it was indeed the defining characteristic of who she was, the one thing that made her, and what eventually becomes our key to understanding her. Ironically enough, once that secret is gone- she does eventually teach herself to read and write with the help of audio-tapes of books Ralph Fiennes' character sends her- she no longer knows her place in the world...

But we can never know the answer for certain, and that is what makes The Reader such a great, beautifully multi-layered- and might I add, secretive?- film.

3. MILK: PROPAGANDA-PICTURE
The thing with biopics is that they tend to focus too much on their subjects even to the point of obsession, and in the process, they often ignore the fact that there are always at least two sides to every story. Milk is no different- and perhaps, it should not be. But when you go to see a Gus Van Sant film, difference is what you have come to expect (remember his mesmerizing opus on Columbine, Elephant): there is an unmistakable hypnotic quality about them. Milk is anything but hypnotic; at times, it becomes outright jarring.

And of course, it relies too much on the performance of Sean Penn: that is its principal strength but also, in my opinion, its main weakness. There is no doubt that Mr. Penn is a superb actor, the kind who quietly slips into his character's skin. In Milk, he doesn't seek to re-interpret- or worse, re-invent- his real-life subject; instead he blends himself seamlessly into his character. So yes: you can still discern traces of Mr. Penn's temperamental volatility in the determined if somewhat power-driven gay-rights crusader, Mr. Milk. This makes the film so much more interesting- as also the simmering tension between his character and Josh Brolin's, which lies at the heart of Milk.

And yet Milk is really about Milk, the politician, and tells us very little about his personal life. For instance, his lover (played by James Franco) is at best, two-dimensional. When he leaves him, we don't really know why. The script simply doesn't allow this aspect of Mr. Milk to develop.

More to the point: by focusing almost exclusively on his several failed election campaigns, what Mr. Van Sant offers us is not so much a movie as a propaganda film.

4. THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON: ONE GUMP TOO MANY
I love epics. Movies should be made like that: sweeping tales that light up the big screen. But they're not, at least not the ones that the Academy seems to like these days. The Reader, Milk and Frost/Nixon- all of which have been nominated for Best Picture at this year's Oscars- are more HBO-style made-for-TV movies than Epics (which is not to say that they aren't well-made). The Curious Case of Benjamin Button is unabashedly epic, and had it not been for Slumdog Millionaire, it would have, despite its shortcomings, been my favorite film of the year.

If Looks could kill?
I've always suspected that the really great looking actors & actresses suffer from an acting-handicap: their perfect good looks lead us to think of them in terms of gods & goddesses, and therefore any effort by them to play human beings is seen as flawed. This works well for those who can't act at all- like Bollywood’s own Salman Khan- as it compensates amply for their lack of talent; but for those who can act- and I mean, really act- it's nothing short of a curse. Sadly, Brad Pitt falls in the latter category. He is perhaps the most underrated actor of our time- principally because of his extraordinary good looks. No wonder he opted to act in a film in which the first-shot of him is as a horribly deformed baby that even his father doesn't want. And then of course, he begins to grow younger and also, more and more like the actual Brad Bitt...

The trick, I guess, was for Mr. Pitt to look the various ages he portrays in- and as- Benjamin Button. The wizardry of special effects can only do so much; the rest was up to him, really. (Remember Dustin Hoffman in the 1970 film, Little Big Man- back when they didn’t have this kind of technology.) He has terrific company in the form of three extremely gifted actresses: his mother (Taraji Henson), the love of his life (Cate Blanchett), and his fling (Tilda Swinton). Julia Ormond plays his daughter, but she hardly ever leaves the room. In any event, we remember them all having done such kinds of roles before- but not so for Mr. Pitt. (Not that he hasn't but we just don't remember it.)

The entire premise of the film, taken from a 1920s short story by F. Scott Fitzgerald, seems to me to be needlessly weird; despite going through great pains to make it look believable, it simply isn't. After all, wouldn't a man who defies the most fundamental law of nature- that we must all grow old and die- attract our news-obsessed society's attention? Mr. Button, however, does not, leading a relatively uneventful unnoticed existence. Also, the whole business of a 90 year old man falling in love with a 9 year old girl edges a bit too close to bigotry for my taste.

But the single greatest flaw with this film is that we've already seen it before. Not one with the same title of course, but the way the tale is told. In case you are wondering, let me give you a clue. Two words: Eric Roth. He was the guy who wrote the screenplay for Robert Zemeckis' Forrest Gump. The only real difference between the two films is that while Mr. Gump grows older; Mr. Button becomes younger. Everything else- every single scene, every single character they come into contact with, every single shot, even the plot- are almost identical.

The Academy has already honored Forrest Gump once before; there is, in my opinion, no point in doing so again.

5.DOUBT: ALL THE FILM’S A STAGE
Great theatre doesn't necessarily make for great cinema. Doubt proves this. (The Lion In Winter, however, doesn’t.) Despite brilliant all-round performances by a sterling cast- for instance, every time Meryl Streep looked into the camera and I mean really looked, that icy stare, something inside me froze, the temperature dropped- there were a couple of times when I found myself thinking 'when will all this end'.

After all, the story doesn't really move, and all the action, so to speak, is intellectual. The expected duel between Hoffman and Streep never really materialized- with the former quietly slipping away. The central question of the film- can love be a sufficient justification for lust?- remains strangely unanswered. The film does little to influence the viewers' views; it ends up merely reinforcing them. (For me, the answer is No, and Doubt hasn't created any doubts in my mind about that.)

The moment of catharsis, when it does finally come, arrives in the form of a dialogue that Ms. Streep's character has with Viola Davis, who plays the mother of the black boy she believes Hoffman's character has 'made advances at.' It's a short scene, but boy does it surprise! Both actresses hold no punches back: morality, it seems, has no place for a mother who only wants her child to get away from the world she has brought him into. There can be no certainty about things like that. Material is prized over the moral, giving way to a new unorthodox kind of morality. Wasn't that incidentally also the theme of Vatican-II being held at the same time as the events this film depicts?

In the end, Doubt is all that remains.

6. Slumdog Millionaire: And the Oscar Goes to...
For millions like me raised on a staple-diet of commercial Hindi cinema, there’s nothing particularly novel about its plot: the relatively lukewarm response it has gotten from Indian filmgoers compared to the rapturous applause elsewhere is proof of this. Its rags-to-riches tale could well be a cinematic-metaphor for India’s own rise during the period in which Jamal, Salim and Latika's lives unfold. In so many ways, it is the story of India as well as those who have lived here through the tumultuous past two decades.

Its phenomenal ‘rules-breaking success’- to paraphrase the longtime film-critic, Roger Ebert- therefore owes equally if not more to the disenchanted times the world suddenly finds itself thrust into as it does to the movie’s delightful intrinsic-charm: after all, what better medicine than a good healthy dose of unbridled Hope wrapped in wondrously uplifting Jai-hos to cure the globe of its seemingly insurmountable Recession-blues? All the other films nominated for Best Picture at this year’s Oscars reflect the Gloom around- but also, within- us; none with the solitary exception of this film offers a way-out: even- or, especially- if the way-out is an implausibly exhilaratingly happy ending. And that is precisely what makes it work.

I leave you with this particular mise-en-scène: as Jamal weaves his way through Mumbai’s reptilian traffic to answer that one last remaining two million-rupee question, a wrinkly old beggar knocks at his car-window. Thinking she has come to ask for money he ignores her at first only to be confronted with the realization that she doesn’t want his money at all; on the contrary, she wants him to win it all. “Béta,” she beams to Jamal as he is driven away, “jeet ke aana.” [Son, win & come.] His victory, after all, would be hers as well.

Much as Slumdog Millionaire’s victory on Oscar Night would be India’s- and also of Underdogs everywhere.
Read More (आगे और पढ़ें)......

Sunday, April 15, 2007

Eleven Things I Love Most About The Chhattisgarhi Summer

1. Buckets of chilled water filled with small sucking mangoes (choosni aam)


2. Drizzles that make earth smell like heaven


3. How the speed of life turns to slow motion


4. Afternoon siestas


5. Pre-dawn strolls across the countryside & late night drives to nowhere


6. Rhythmic whir of a ceiling fan as it slices lazily through the still air (beats the silent humming of a modern air-conditioner anytime)


7. Endlessly soaking about in a water-body (pond, pool at the foot of a waterfall, rivulet), like a water-buffalo


8. Constant complaining about the heat & plotting retreats to the hills- that seldom materialize



9. Cold, cold water from an earthen pot


10. Bohar bhaaji cooked in curd with fresh raw-mango chutney


11. Sleeping naked in wet white cotton bedsheets under clear, starry-skies in open-courtyards of old homes (thandi saféd chhadaron mein jage der tak, baithé rahein tassaworein jana kiyé huyé, dil dhoondta hai fir wohi fursat ke raat din…)

AJ
Read More (आगे और पढ़ें)......

Sunday, October 22, 2006

Film Recommendations for Diwali and Id

Looking for God
I’ve spent this Diwali in bed, thanks to an epidemic of viral fever. My namesake, Amit Tiwari, brought home three DVDs to keep me entertained during the few waking hours I’ve before the relay-course of medications begin to make me drowsy all over again: Woody Allen’s Match Point, Duncan Tucker’s Transamerica, and the French-Canadian filmmaker, Jean Marc Vallée’s C.R.A.Z.Y. Unlike his previous recommendations, all of them were quite simply brilliant.

Mr. Allen’s film marks a break from his earlier repertoire: Match Point isn’t an ‘intellectually funny’ movie; it isn’t even set in New York. Put briefly, it’s the story of a tennis coach who must choose between lust (his passion for a struggling American actress) and happiness (marital bliss with a wealthy British heiress): or as the character played by Jonathan Rhys-Myer says, between ‘good and luck’. Ultimately, for Allen, good- and God- don’t exist. What’s more: in this case, we, the audience, don’t want Him to intervene, even as Mr. Rhys-Myer’s character turns wickedly immoral.

Mr. Tucker’s Transamerica explores the cross-country relationship between a transsexual woman, played superbly by Felicity Huffman, and her newly found bisexual hustler-son, played by Kevin Zeger. The scene when Ms. Huffman tells Mr. Zeger’s character that she is really his father is to die for. Again: Mr. Tucker, like Mr. Allen, irreverentially shuns all moral judgement, in what is essentially a celebration of Freedom of Expression.

Mr. Vallée’s C.R.A.Z.Y. is a sympathetic film about the childhood and youth of a Quebec man coming to terms with his sexuality, especially with relationship to his conservative family, which includes his parents and four brothers. The title of course is a tribute to Patsy Cline’s number, and becomes a character in itself in the movie. Once again, God remains notably absent; or if He does make his presence felt, it is in a most enigmatic- but ultimately redeeming- way.

I recommend them all highly.

Happy Holidays!

AJ Read More (आगे और पढ़ें)......

Wednesday, September 06, 2006

Film Recommendation: LAGÉ RAHO MUNNABHAI


Every once in a while, there comes a movie which makes you feel good about yourself: suddenly, the possibility that we can all be better human beings becomes all so real, if only for the next two days. And then, when the feeling seems to be getting stale- movies after all are make-believe- you go again and watch that film. Over and over again.

Frank Capra did it with Mr Smith Goes To Washington and The Lost Horizon. Spielberg worked that magic by reviving the child in all of us with ET. More recently, there was As Good As It Gets. But that's Hollywood. In European cinema, Kieslowski's Three Colors trilogy stands out. Such films are rarer still in India, more so Bollywood. Hrishikesh Mukherjee's Anand was definitely one such film. Now, after a gap of over three decades comes Lage Raho Munnabhai.

I will not discuss the film here. But if you do not leave whatever it is you're doing and rush to the nearest cinema-hall near you, then you are really missing out on one helluva an experience.

Remember: don't walk. RUN!


AJ

Post Script:

For a full film review by this blogger, click HERE. Read More (आगे और पढ़ें)......

get the latest posts in your email. ताज़े पोस्ट अब अपने ई-मेल पर सीधे पढ़ें

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

DISCLAIMER. आवश्यक सूचना

1. No part of this Blog shall be published and/or transmitted, wholly or in part, without the prior permission of the author, and/or without duly recognizing him as such. (१. इस ब्लॉग का कोई भी भाग, पूरा या अधूरा, बिना लेखक की पूर्व सहमति के, किसी भी प्रकार से प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जा सकता.)
2. This Blog subscribes to a Zero Censorship Policy: no comment on this Blog shall be deleted under any circumstances by the author. (२. ये ब्लॉग जीरो सेंसरशिप की नीति में आस्था रखता है: किसी भी परिस्थिति में कोई भी टिप्पणी/राय ब्लॉग से लेखक द्वारा हटाई नहीं जायेगी.)
3. The views appearing on this Blog are the author's own, and do not reflect, in any manner, the views of those associated with him. (३. इस ब्लॉग पर दर्शित नज़रिया लेखक का ख़ुद का है, और किसी भी प्रकार से, उस से सम्बंधित व्यक्तियों या संस्थाओं के नज़रिए को नहीं दर्शाता है.)

CONTACT ME. मुझसे संपर्क करें

Amit Aishwarya Jogi
Anugrah, Civil Lines
Raipur- 492001
Chhattisgarh, INDIA
Telephone/ Fascimile: +91 771 4068703
Mobile: +91 942420 2648 (AMIT)
email: amitaishwaryajogi@gmail.com
Skype: jogi.amit
Yahoo!: amitjogi2001